अछल्दा विकास खंड के भुगतान रिकॉर्ड और GST पोर्टल विवरण के मिलान में एक महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई है। उपलब्ध GST रिकॉर्ड में M/s Laxmi Enterprises (GSTIN: 09BEWPY0819J1ZK, Legal Name: Sumit Yadav) का पंजीकरण Cancelled suo-moto दिखता है, जिसकी प्रभावी तारीख 01 फरवरी 2026 दर्ज है। फर्म का taxpayer type Composition है।

इसके विपरीत, संपादकीय टीम को उपलब्ध भुगतान तालिका में अछल्दा ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों में इसी नाम से 17 अप्रैल 2026 से 03 जून 2026 के बीच कुल 15 भुगतान प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनका कुल मूल्य ₹9,93,133 है।

एक नजर में दस्तावेज क्या बताते हैं

• GSTIN: 09BEWPY0819J1ZK
• फर्म: M/s Laxmi Enterprises
• GST Status: Cancelled suo-moto
• Cancellation effective: 01-02-2026
• Taxpayer type: Composition
• भुगतान अवधि: 17-04-2026 से 03-06-2026
• कुल प्रविष्टियां: 15
• कुल भुगतान रिकॉर्ड: ₹9,93,133

चार ग्राम पंचायतों में ₹9.93 लाख का भुगतान रिकॉर्ड

भुगतान रिकॉर्ड की प्रमुख प्रविष्टियां

Auton

17 अप्रैल 2026 को ₹18,000 और 12 मई 2026 को ₹89,198 की प्रविष्टियां दर्ज हैं।

Dakhnai

17 अप्रैल से 03 जून 2026 के बीच कुल आठ प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनमें ₹1,20,000, ₹1,00,000, ₹95,016, ₹35,000, ₹34,200, ₹25,800, ₹18,000 और ₹1,452 शामिल हैं।

Jalalpur Phaphun

03 जून 2026 को ₹41,112 तथा 22 मई 2026 को ₹90,355, ₹1,78,000 और ₹1,29,000 की प्रविष्टियां दर्ज हैं।

Kanhon

20 अप्रैल 2026 को ₹18,000 की एक प्रविष्टि दर्ज है।

तारीखों का अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?

उपलब्ध GST रिकॉर्ड में registration cancellation की effective date 01 फरवरी 2026 है, जबकि भुगतान तालिका में सबसे शुरुआती प्रविष्टि 17 अप्रैल 2026 और सबसे बाद की प्रविष्टि 03 जून 2026 की है। यानी उपलब्ध दोनों रिकॉर्ड को साथ पढ़ने पर भुगतान प्रविष्टियां cancellation की effective date के बाद की अवधि में दिखाई देती हैं।

हालांकि केवल payment date के आधार पर किसी अनियमितता का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निर्णायक तथ्य यह होगा कि संबंधित bill/bill of supply की तारीख, वास्तविक supply/work date, work order, measurement/work-completion record, stock entry और payment approval क्या दर्शाते हैं।

GST filing रिकॉर्ड में क्या दिखा?

GST पोर्टल के उपलब्ध capture में FY 2026-27 के लिए कोई filing record दिखाई नहीं देता। वहीं FY 2025-26 के लिए CMP-08 और GSTR-4 (Annual) की filing date 27 जून 2026 दर्ज है। यह तथ्य अपने-आप भुगतान की वैधता या अवैधता सिद्ध नहीं करता, लेकिन विभागीय सत्यापन में इसे भी मूल GST रिकॉर्ड के साथ मिलाया जाना जरूरी है।

अब जांच में किन अभिलेखों का मिलान जरूरी?

1. सभी 15 vouchers की certified/original copies और voucher-wise supporting bills.
2. Bill/Bill of Supply की वास्तविक तारीख तथा supply/work execution date.
3. Work order, sanction, estimate, measurement book/work-completion record और stock/receipt entry.
4. eGramSwaraj/PFMS payment trail, approval hierarchy और bank UTR.
5. Vendor registration/empanelment file तथा भुगतान के समय vendor eligibility verification.
6. GST status verification का कोई screenshot, noting, certificate या departmental correspondence.
7. यदि GST component शामिल किया गया हो, तो उसका bill-wise calculation और accounting treatment.

जवाबदेही का मुख्य सवाल

यदि bill और actual supply/work भी 01 फरवरी 2026 के बाद के पाए जाते हैं, तो विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि cancelled GST registration वाली फर्म के नाम भुगतान किस दस्तावेजी और प्रशासनिक आधार पर स्वीकृत किए गए, और payment से पहले GST status तथा vendor eligibility की जांच किस अधिकारी/स्तर पर की गई।

Digital Saboot News के 7 सीधे सवाल

1. क्या सभी 15 भुगतान के मूल vouchers और supporting bills विभाग के पास उपलब्ध हैं?
2. प्रत्येक bill की तारीख और वास्तविक supply/work date क्या है?
3. 01-02-2026 के बाद भुगतान से पहले GST status किस स्तर पर verify किया गया?
4. क्या payment file में vendor eligibility की कोई लिखित जांच/नोटिंग मौजूद है?
5. क्या संबंधित कार्य/आपूर्ति का physical verification, measurement या stock entry उपलब्ध है?
6. ₹9,93,133 के भुगतान की sanction और approval chain में किन अधिकारियों की भूमिका थी?
7. क्या विभाग ने इस तारीख-विसंगति पर कोई audit objection, recovery, inquiry या अन्य कार्रवाई शुरू की है?

रिकॉर्ड से आगे की जांच जरूरी

Digital Saboot News इस स्तर पर किसी फर्म, पंचायत प्रतिनिधि या अधिकारी को दोषी घोषित नहीं कर रहा है। उपलब्ध सामग्री एक दस्तावेजी विसंगति और जांच की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। अंतिम निष्कर्ष मूल vouchers, bills, work/supply records, GST status history, approval trail और संबंधित विभाग के आधिकारिक जवाब के बाद ही निकाला जा सकता है।

संपादकीय नोट: यह रिपोर्ट संपादकीय टीम को उपलब्ध भुगतान तालिका और GST पोर्टल taxpayer/filing status capture के दस्तावेजी मिलान पर आधारित है। मूल voucher files, invoices और work records इस चरण में independently verified नहीं हैं। संबंधित विभाग/फर्म का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे रिपोर्ट में प्रमुखता से जोड़ा जाएगा।

नई दिल्ली: Instagram पर sponsored विज्ञापन, एक आकर्षक poster, “Original Licence”, “Official Purchased”, “100% Safe” और “Instant Activation” जैसे भरोसा दिलाने वाले शब्द—और फिर सीधे WhatsApp पर सौदा। Digital Saboot News की पड़ताल में लोकप्रिय AI तथा digital platforms की premium subscriptions बेचने वाला ऐसा बाजार सामने आया है, जिसमें ChatGPT Plus, Claude Pro/Max, Gemini Pro, Canva Pro, LinkedIn Premium और cloud/API credits को बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध कराने के दावे किए जा रहे हैं।

पहले देखिए वे विज्ञापन जो Instagram पर चल रहे थे

नीचे दी गई public evidence gallery में फोन नंबर और अनावश्यक निजी contact details privacy के लिए masked हैं। बाकी advertisement, कीमत और claim यथासंभव मूल रूप में सुरक्षित रखा गया है। तस्वीर पर क्लिक करके बड़ा preview देखा जा सकता है।

Evidence Gallery–1: Instagram पर दिखाई दिए Gemini, ChatGPT, Canva, Claude तथा cloud-credit offers। “Ad” label और WhatsApp call-to-action इस पड़ताल का प्रमुख आधार हैं। Screenshot किसी दावे को रिकॉर्ड करता है; अपने-आप आपराधिक दोष सिद्ध नहीं करता।

Instagram से WhatsApp तक—कैसे बनता है ग्राहक?

इस कारोबार का sales funnel लगभग एक जैसा दिखाई देता है। पहले Meta के advertising system के भीतर चमकदार creative दिखाया जाता है। उसमें premium plan, लंबी validity, भारी discount और तत्काल activation का वादा होता है। “Chat on WhatsApp”, “Order now” अथवा “DM now” दबाते ही user किसी WhatsApp Business profile या निजी sales chat पर पहुंच जाता है। वहां plan-list और payment/activation का प्रस्ताव भेजा जाता है।

1. Sponsored visibility: Instagram user के feed अथवा Reels में “Ad” label वाला promotion।
2. Trust language: “official”, “genuine”, “original licence”, “secure” और “100% satisfaction” जैसे शब्द।
3. Unusual pricing: बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत और कई महीनों/एक वर्ष की validity।
4. Off-platform handoff: खरीदार को WhatsApp chat पर ले जाना।
5. Instant activation: seller द्वारा account, seat, extension, credential, API setup अथवा किसी अन्य method का प्रस्ताव।

WhatsApp chats में क्या सामने आया?

Digital Saboot को उपलब्ध बातचीत में ग्राहक ने स्पष्ट रूप से पूछा—plan “official” है या “cracked”? Seller की ओर से “Officially” कहा गया। दूसरे संवाद में Claude authorization letter मांगा गया, लेकिन उपलब्ध record में ऐसा कोई authority document साझा होता नहीं दिखा। एक profile जुलाई 2026 में WhatsApp से जुड़ी business account के रूप में नजर आई। अन्य screenshots में “software engineer” जैसे generic business नाम, email/domain और Claude-compatible setup के दावे दिखाई देते हैं।

Evidence Gallery–2: WhatsApp plan lists, “official” संबंधी सवाल, authorization letter की मांग, business profiles और LinkedIn subscription promotion। सार्वजनिक copies में सीधे मोबाइल नंबर masked किए गए हैं।

₹99 से ₹4,999 तक—कौन-सा दावा कितने में?

“Official” शब्द लिखा है, मगर प्रमाण कहां है?

किसी poster अथवा WhatsApp message में “official” लिख देना authorization का प्रमाण नहीं बनता। वैध commercial resale दिखाने के लिए कम-से-कम seller का कानूनी नाम, tax invoice, मूल service-provider का current reseller/partner agreement, license-transfer की शर्तें, customer account पर official billing entry और grievance/refund mechanism सामने होना चाहिए। उपलब्ध chats में इन दस्तावेजों का अभाव इस कारोबार पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

OpenAI की मौजूदा शर्तें account credentials साझा करने, account किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने और access resell करने पर रोक लगाती हैं। Anthropic की Claude Code documentation भी स्पष्ट करती है कि consumer-plan OAuth credentials सामान्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं; third-party developers को Claude.ai login अथवा Free, Pro या Max credentials के सहारे users की requests route करने की अनुमति नहीं है। इसलिए shared login, transferred session, unofficial workspace seat अथवा consumer credential से third-party routing जैसे models अधिकृत resale नहीं माने जा सकते—जब तक seller अलग वैध commercial authorization प्रस्तुत न करे।

Meta के दरवाजे से गुजरे विज्ञापन—जवाबदेही किसकी?

सबसे बड़ा प्रश्न केवल sellers पर नहीं, Meta की ad-approval व्यवस्था पर भी है। Screenshots में content साधारण post नहीं, बल्कि “Ad” के रूप में दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि advertiser ने Meta की advertising machinery का उपयोग कर reach खरीदी और users को WhatsApp तक पहुंचाया।

Meta Advertising Standards deceptive or misleading practices के सहारे products, services अथवा offers promote करने वाले ads को प्रतिबंधित करते हैं। Meta की intellectual-property advertising policy तीसरे पक्ष के copyright, trademark और अन्य अधिकारों का उल्लंघन करने वाले creatives को भी अनुमति नहीं देती। इसके बावजूद बड़े technology brands के नाम, premium-product labels, असामान्य कीमतें और WhatsApp purchase buttons वाले promotions user feeds तक कैसे पहुंचे?

एक isolated ad नहीं—बार-बार दिखा समान pattern

उपलब्ध record में flexsoftware.inn, digitaldynamov, toolkart.io, Loop Tools, stackzioweb.in और _ai_tools_999 जैसे अलग-अलग account/brand names दिखाई देते हैं। कुछ ads में सीधे phone/WhatsApp CTA है; कुछ में DM; कुछ “shared” subscription को साफ लिखते हैं और कुछ “official” या “genuine premium” कहते हैं।

इन सभी accounts के बीच आपसी संबंध अभी सिद्ध नहीं है। लेकिन समान design language, अत्यधिक discount, instant activation, WhatsApp handoff और authorization का अस्पष्ट रहना एक व्यापक market pattern की ओर संकेत करता है। इसकी निर्णायक जांच के लिए Meta Ad Library IDs, advertiser payment profiles, beneficiary UPI/bank details, domains, GST/business registration, activation demo और service-provider confirmation का मिलान जरूरी है।

खरीदार के सामने केवल आर्थिक नहीं, गंभीर data risk भी

• Account takeover: seller password, recovery email, OTP, session cookie या OAuth token मांग सकता है।
• Prompt और file exposure: shared administrator अथवा unknown operator chats, documents, code और client files देख सकता है।
• अचानक suspension: मूल कंपनी suspicious payment, credential sharing या terms violation पर access बंद कर सकती है।
• Payment reversal: disputed card अथवा unauthorized billing से खरीदा plan बाद में revoke हो सकता है।
• No effective refund: केवल WhatsApp profile वाले seller का कानूनी नाम और grievance address अस्पष्ट रह सकता है।
• Business confidentiality: पत्रकारों, lawyers, developers और companies की संवेदनशील सामग्री shared plans में विशेष जोखिम में पड़ती है।

Meta से Digital Saboot के 12 जवाबदेही सवाल

1. प्रत्येक advertiser का verified legal name और jurisdiction क्या है?
2. क्या Meta ने software/AI company का reseller authorization मांगा?
3. “Official licence”, “100% safe” और “instant activation” जैसे दावों का आधार जांचा गया?
4. क्या advertised price को official pricing से anomaly-check किया जाता है?
5. क्या WhatsApp destination पर actual sales message की समीक्षा होती है?
6. Ad creative और WhatsApp offer अलग हो तो Meta कैसे पहचानता है?
7. समान phone, domain, payment beneficiary और creative वाले नए accounts कैसे रोके जाते हैं?
8. इन ads की reach, impressions और Meta को मिला advertising revenue कितना था?
9. कितने users ने fraud, misrepresentation या refund complaints कीं?
10. Technology brands के trademarks के इस्तेमाल पर कौन-से IP checks हुए?
11. भारत के users को advertiser की legal identity और grievance contact क्यों नहीं दिखाया गया?
12. क्या Meta इन advertisers की तत्काल cluster-level investigation करेगा?

Sellers को क्या साबित करना होगा?

1. कानूनी entity name, office address, GSTIN और जिम्मेदार proprietor/director।
2. OpenAI, Anthropic, Google, Canva या LinkedIn का current reseller/partner authority letter।
3. Customer के नाम/उसके account से जुड़ी official tax invoice और billing receipt।
4. Activation method—individual paid account, team seat, API key, OAuth, extension या remote setup।
5. Customer data, prompts, files और credentials तक किसकी पहुंच रहती है?
6. Account बंद होने पर written refund और grievance policy।
7. Instagram पर “official”, “genuine” और “safe” दावों का documentary basis।

Digital Saboot का संपादकीय निष्कर्ष

उपलब्ध evidence यह स्थापित करता है कि कई Instagram sponsored ads के जरिये premium AI/digital subscriptions की बिक्री advertise की गई, users को WhatsApp पर ले जाया गया और असामान्य कीमतों के साथ “official” जैसे दावे किए गए। उपलब्ध बातचीत में मांगे जाने पर reseller authorization प्रस्तुत नहीं हुआ। यह परिस्थितियां अनधिकृत subscription trade और misleading advertising की गंभीर आशंका पैदा करती हैं।

हालांकि किसी विशेष व्यक्ति या seller पर आपराधिक दोष का अंतिम निष्कर्ष केवल सक्षम जांच एजेंसी अथवा न्यायालय ही दे सकता है। Digital Saboot ने इसलिए screenshots, claims, account names, authorization gap और policy comparison को तथ्यात्मक रूप से अलग-अलग रखा है। Meta, sellers और संबंधित technology companies का जवाब मिलने पर उसे प्रमुखता से जोड़ा जाएगा।

पड़ताल अभी जारी है

अगले चरण में advertiser identities, Meta Ad Library references, domains, payment beneficiaries, tax/business records और वास्तविक activation method की जांच की जाएगी। संबंधित companies से यह भी पूछा जाएगा कि क्या दिख रहे sellers उनके authorised partners हैं। जवाब प्राप्त होने पर यह रिपोर्ट update की जाएगी।

संपादकीय नोट: सभी 14 public screenshots privacy review के बाद लगाए गए हैं। जहां सीधे mobile/contact details आवश्यक नहीं थे, उन्हें masked किया गया है। Gallery में दर्ज सामग्री seller/advertiser के प्रदर्शित दावों को दिखाती है; वह अकेले किसी अपराध की अंतिम न्यायिक पुष्टि नहीं है।

पड़ताल में सामने आया कि कई फर्मों की GST स्थिति रद्द है, एक identifier पर GSTIN वैध नहीं दिखता, कुछ फर्में current search में active दिखती हैं और एक firm latest search में suspended दिख रही है। Updated eGramSwaraj file में cancelled-status firm Sharma Contractor and Suppliers के नाम पर 18/07/2026 तक voucher/payment entries दिखाई देती हैं। यही इस खबर का सबसे गंभीर बिंदु है: bill/voucher pass होने की तारीख पर firm की वास्तविक GST स्थिति क्या थी और Panchayat Raj payment chain ने उसे किस verification के आधार पर accept किया?

पहला हिस्सा: विष्णु गुप्ता की शिकायत और official action

विष्णु गुप्ता, निवासी Lahra Salempur, विकास खंड Bijauli, Aligarh की IGRS शिकायतों में ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों और सामग्री आपूर्ति के नाम पर सरकारी धन, firm GST registration और payment verification से जुड़े आरोप उठाए गए। DPRO office के reply dated 27/06/2026 में IGRS complaint reference numbers 40014326024869, 40014326026625 और 40014326027062 का उल्लेख दिखता है।

तीन सदस्यीय जिला स्तरीय टीम बनी, फिर भी भौतिक जांच क्यों नहीं?

विष्णु गुप्ता की शिकायत की जांच के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी। इसके बावजूद उपलब्ध अभिलेखों में शिकायत से जुड़े निर्माण कार्यों, सामग्री आपूर्ति, भुगतान और कार्यस्थलों की मौके पर जाकर कोई स्पष्ट भौतिक अथवा स्थलीय जांच किए जाने का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि तीन सदस्यीय टीम ने किन कार्यस्थलों का निरीक्षण किया, किन ग्रामीणों और संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए तथा माप पुस्तिका, कार्यपत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, सामग्री प्राप्ति, जियो-टैग तस्वीरों और भुगतान अभिलेखों का किस प्रकार सत्यापन किया। यदि मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच नहीं हुई, तो टीम की जांच किस आधार पर पूरी मानी गई?

क्या तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच टीम का गठन वास्तविक और निष्पक्ष जांच के लिए किया गया था, या शिकायत निस्तारण के नाम पर केवल कागजी औपचारिकता पूरी हुई? इसका स्पष्ट उत्तर टीम की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, भ्रमण विवरण, दर्ज बयानों, तस्वीरों, माप पुस्तिका और जांच में देखे गए मूल अभिलेखों को सार्वजनिक करने के बाद ही मिल सकता है।

जिला स्तरीय कार्रवाई से असंतुष्ट विष्णु गुप्ता पहुंचे हाईकोर्ट

तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच टीम के गठन और उसके बाद की कार्रवाई से संतुष्ट न होकर विष्णु गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। न्यायालय में दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार सहित जिला, मंडल, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों तथा संबंधित व्यक्तियों और फर्म को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में निम्नलिखित 12 प्रतिवादी बनाए गए हैं:

1. उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य
2. जिलाधिकारी
3. जिला पंचायत राज अधिकारी
4. निदेशक, पंचायती राज
5. मुख्य विकास अधिकारी
6. उप निदेशक (पंचायत), अलीगढ़ मंडल
7. खंड विकास अधिकारी, विकास खंड बिजौली
8. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), विकास खंड बिजौली
9. ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर, विकास खंड बिजौली, तहसील अतरौली
10. श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह
11. श्री ओंकार सिंह
12. मेसर्स जी.डी. कंस्ट्रक्शन

विष्णु गुप्ता का हाईकोर्ट पहुंचना इस बात को रेखांकित करता है कि शिकायतकर्ता जिला स्तर पर हुई जांच और कार्रवाई को पर्याप्त नहीं मानते। जब शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई गई थी, तब यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि टीम ने मौके पर क्या जांच की, किन कार्यस्थलों का निरीक्षण किया, किन लोगों के बयान लिए और किन मूल अभिलेखों का सत्यापन किया।

यदि जिला स्तर की जांच पूर्ण, निष्पक्ष और तथ्यात्मक थी, तो शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब यह मामला केवल एक प्रशासनिक शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला स्तरीय जांच की प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही भी न्यायिक परीक्षण के दायरे में पहुंच गई है।

यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होना अपने-आप किसी प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध होना नहीं है। याचिका में उठाए गए मुद्दों और प्रतिवादियों के पक्ष पर अंतिम निष्कर्ष न्यायालय की सुनवाई और आदेश के आधार पर ही निकलेगा।

FIR record में G.D. Construction से जुड़े GST/payment allegations और BNS/GST Act sections का उल्लेख दिखता है। इसलिए Vishnu Gupta की शिकायत को इस रिपोर्ट में अलग official track के रूप में रखा जा रहा है। Digital Saboot की पड़ताल इससे अलग और व्यापक है, क्योंकि वह 13 फर्मों के GST records और eGramSwaraj payment entries को एक साथ मिलाकर देखती है।

दूसरा हिस्सा: Digital Saboot का खुलासा

Digital Saboot की स्वतंत्र पड़ताल में मामला केवल G.D. Construction तक सीमित नहीं दिखता। 13 फर्म रिकॉर्ड, RTI जवाब, GSTIN status, Return Not Filed entries, updated eGramSwaraj payment trail और 2026 तक जारी billing/payment entries ने Panchayat Raj payment approval chain पर सीधा सवाल खड़ा किया है।

Digital Saboot की पड़ताल जारी है। अगले भाग में बाकी फर्मों की billing amount, voucher trail, GST status matching और Panchayat Raj payment approval chain से जुड़े आंकड़े सामने रखे जाएंगे।

Digital Saboot Audit Box

मुख्य निष्कर्ष

यह report किसी firm को अंतिम रूप से दोषी घोषित नहीं करती। यह available GST records, RTI reply, updated eGramSwaraj भुगतान ट्रेल और invoice samples के आधार पर उन सवालों को सामने रखती है जिनकी official verification department records, original invoices, GSTR returns, challans, bank statements और site records से होनी चाहिए।

RTI जवाब: विभाग ने क्या बताया

यह कोई विभागीय जांच रिपोर्ट नहीं है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत Digital Saboot News के संपादक की ओर से लगाई गई RTI पर राज्य कर विभाग द्वारा दिया गया जवाब है। RTI में केवल payment details नहीं, बल्कि invoice validity, HSN, e-way bill, composition taxpayer, cancelled/suspended GSTIN से invoice जारी करने, tax collection, return filing और officer accountability तक 11 technical points पर certified information मांगी गई थी।

RTI registration COMCT/R/2026/60235 के तहत filing date 22/06/2026 दर्ज है। संबंधित public authority राज्य कर आयुक्त और संबंधित PIO Deputy Commissioner Chandra Shekhar Singh दिखते हैं। RTI में साफ पूछा गया कि attached GSTINs की invoice date पर firm active, suspended, cancelled या composition status में थी या नहीं, और उस अवधि में GSTR-1 तथा GSTR-3B filing का record क्या है। इसी RTI पर मिले विभागीय जवाब और उसके record-sequence तथा GSTIN table का Digital Saboot News विश्लेषण कर रहा है।

विभागीय जवाब का सार

राज्य कर विभाग, खंड-03, अलीगढ़ की ओर से दिए गए जवाब में RTI आवेदन और attached invoices का संदर्भ लेते हुए कहा गया कि RTI के बिंदु 1 से 10 तक के संबंध में केंद्रीय/उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 और माल एवं सेवा कर नियमावली-2017 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाए। यानी invoice format, HSN, e-way bill, composition scheme, cancelled/suspended registration, tax recovery, penalty और prosecution जैसे व्यापक सवालों पर विभाग ने सीधे case-specific findings देने के बजाय लागू कानून/नियमों की ओर संकेत किया।

जवाब के बिंदु 11 में attached invoices पर अंकित GSTINs की status information दी गई। विभागीय जवाब में कई GSTINs के सामने cancelled status, एक identifier के सामने invalid GSTIN और कुछ records के सामने active/filed status दिखाया गया। इसी table में 09AZKPL3677M1ZJ और 09CLRPN1504L1ZO को उस समय active/filed के रूप में दिखाया गया था, जबकि बाद की fresh GST search में Maa Saraswati Construction and Suppliers यानी GSTIN 09CLRPN1504L1ZO latest status में suspended, effective 20/07/2026 दिख रही है।

विभागीय जवाब में सबसे गंभीर मुद्दा bill-wise mapping का है: पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा 11 bills जांच के लिए संलग्न किए जाने की बात लिखी गई, लेकिन GSTIN status table में serial number 1 से 10 तक ही entries दी गई हैं। Digital Saboot के पास उपलब्ध अलग GST search record में Sharma Contractor and Suppliers / GSTIN 09FBLPS0223N1Z5 मौजूद है और उसका current status cancelled suo-moto, effective 01/04/2021 दिखता है। ऐसे में विभाग से सीधा सवाल बनता है: यदि 11 bills में Sharma Contractor and Suppliers से जुड़ा bill शामिल था, तो उसका GSTIN status table में उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्या यह clerical omission था, क्या दो bills एक ही GSTIN से जुड़े थे, या इस omission के कारण यह firm विभागीय scrutiny से बाहर रह गई? जब तक विभाग 11 attached bills की bill-wise GSTIN mapping जारी नहीं करता, जवाब अधूरा और जांच योग्य माना जाएगा।

यही विभागीय जवाब इस खबर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह Digital Saboot News के संपादक की RTI पर विभाग द्वारा दिया गया official response है। जवाब से यह भी दिखता है कि GSTIN-wise status की जानकारी विभागीय स्तर पर निकाली गई थी। अब सवाल यह है कि यदि विभाग के पास GSTIN status और return filing की जानकारी थी, तो पंचायत payment chain में bill pass करने वाले स्तर तक यह verification क्यों और कैसे नहीं पहुंचा।

Invoice samples से उठते सवाल

पड़ताल में invoice copies के sample भी सामने आए हैं, जिनमें अलग-अलग firms के नाम से material supply/construction related bills दिखते हैं। इनमें G.D. Construction, Sharma Contractor and Suppliers, Sunil Construction & Suppliers, Singhal Contractor & Supplier, Sagar Traders, Vaishnavi Interlocking Bricks & Supplier, Yogesh Building Material, S M Construction, Himanshu Traders और SM Enterprises जैसे नाम दिखाई देते हैं। विभागीय table में 10 GSTIN rows दिखती हैं, जबकि Digital Saboot की विस्तृत पड़ताल 13 फर्म रिकॉर्ड तक जाती है; इसलिए department reply और later GST search data की exact bill-wise mapping जरूरी है।

इन invoice samples से कई professional audit questions उठते हैं: क्या invoice पर GSTIN सही और उस date पर valid था? क्या HSN/SAC सही लिखा गया? क्या taxable value, CGST/SGST और grand total का calculation verify हुआ? क्या e-way bill की जरूरत थी? क्या vehicle/transport document मौजूद था? क्या composition taxpayer ने regular taxpayer जैसा tax charge तो नहीं किया? और क्या cancelled/suspended GSTIN वाले period में कोई invoice/payment pass हुआ?

13 फर्मों का GST status table

इस table को payment approval chain के audit base के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। Digital Saboot ने 13 firm identifiers/trade names का GST status अलग-अलग मिलाया। updated records के आधार पर तस्वीर यह है: 8 फर्म रिकॉर्ड cancelled, 3 active, 1 suspended और 1 identifier invalid GSTIN/UIN के रूप में सामने आया।

इस table से साफ है कि मामला सिर्फ एक firm या एक bill तक सीमित नहीं है। कई records में cancellation, return filing, composition taxpayer status, invalid identifier और later status-change जैसे मुद्दे साथ-साथ दिखते हैं। इसलिए bill-wise GSTIN mapping, original invoice verification, return filing और payment trail को एक साथ जांचना जरूरी है।

13 फर्मों से निकले 7 जांच बिंदु

• Bill date पर GST status: payment/voucher pass होने की date पर firm active, cancelled, suspended या composition में थी, यह bill-wise बताया जाए।
• Return filing: Not Filed दिखने वाली firms ने invoice में दिखे GST को किस return period में declare किया, इसका record दिया जाए।
• Tax challan: यदि tax component लिया गया, तो challan number, electronic cash ledger या credit ledger से payment proof मिलना चाहिए।
• Original invoice: Panchayat Raj विभाग से original invoice copies, work file और voucher approval notes निकाले जाएं।
• Material trail: purchase invoice, stock register, e-way bill, transport record और site receipt से confirm हो कि actual material गया।
• Bank trail: firms के bank credits और आगे suppliers को payment या cash withdrawal pattern का reconciliation हो।
• Officer accountability: bill pass करने वाले स्तर पर GSTIN, return filing और vendor eligibility किस officer ने verify की, यह लिखा जाए।

Return Not Filed: tax जमा हुआ या नहीं?

विभागीय GSTIN status table में कई entries के return column में Not Filed लिखा दिखता है। यह अपने-आप tax चोरी का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि उसी period में invoice पर GST/tax component दिखाकर payment लिया गया या bill pass हुआ, तो सवाल बेहद गंभीर हो जाता है: tax liability किस return में declare हुई और tax किस challan/ledger से जमा हुआ?

GST system में outward supply और tax liability की verification के लिए GSTR-1, GSTR-3B, electronic cash/credit ledger और challan records महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए केवल firm का active/cancelled status पर्याप्त नहीं है; department और payment approving authority को यह भी बताना होगा कि जिन bills पर tax लिया गया, उनका tax वास्तव में किस return period में declare और जमा हुआ।

Material trail: वास्तविक supply या सिर्फ billing?

इस मामले का सबसे गंभीर factual test यह है कि जिन firms के नाम से construction material या supply bills pass हुए, क्या उनके पास उस समय वास्तव में material उपलब्ध था या केवल invoices बनाए गए। इस बिंदु पर बिना stock, transport और delivery records देखे final निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जांच के लिए यह केंद्रीय सवाल है।

यदि किसी firm के पास purchase trail, stock record, transport proof और site receipt नहीं मिलता, तो वह billing pattern serious suspicious category में आएगा। इसलिए Digital Saboot का सवाल है कि क्या राज्य कर विभाग और Panchayat Raj विभाग मिलकर material trail की जांच करेंगे या केवल GST portal status देखकर matter बंद कर देंगे।

Bank statement और original invoices क्यों जरूरी

Return Not Filed वाली entries के बाद अगला जरूरी step केवल GST portal status देखना नहीं है। विभाग को firm-wise original invoices, Panchayat Raj विभाग के payment vouchers, bank statement credits, GSTR-1, GSTR-3B, electronic cash/credit ledger और tax challan records को एक साथ match करना होगा। तभी यह साफ हो सकेगा कि किस invoice पर कितना tax दिखाया गया, कितना payment मिला और उस tax liability को वास्तव में return में declare या जमा किया गया या नहीं।

इसलिए Digital Saboot का सवाल है कि क्या राज्य कर विभाग और Panchayat Raj विभाग मिलकर इन firms की bank statement reconciliation और original invoice verification करेंगे। यदि invoices में GST component लिया गया और return not filed दिखा, तो payment approving authority और supplier दोनों से written explanation बनता है।

Voucher date vs GST status

Digital Saboot ने updated eGramSwaraj data में GST cancellation/status effective date के बाद दिखने वाली payment entries को अलग से मिलाया। यह अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं है, लेकिन payment approval chain से written explanation मांगने के लिए मजबूत audit trigger है।

Cancelled-status firms यानी Sharma Contractor and Suppliers, G.D. Construction, Sunil Construction & Suppliers और Singhal Contractor & Supplier में cancellation effective date के बाद कुल 377 vouchers और लगभग ₹4,04,83,912 का payment trail जांच योग्य दिखता है। यदि Shikha Traders की earlier cancelled status timeline को भी अलग audit category में जोड़ा जाए, तो status-disputed period के बाद payment trail 493 vouchers और लगभग ₹5,01,18,015 तक पहुंचता है। यह आंकड़े दोष सिद्ध नहीं करते, लेकिन Panchayat Raj payment approval chain से लिखित जवाब मांगने के लिए पर्याप्त हैं।

Status change से उठे सवाल

GST status की जांच में तीन फर्म रिकॉर्ड ऐसे दिखे जहां status स्थिर नहीं रहा। यह अपने-आप में अपराध सिद्ध नहीं करता, लेकिन payment verification के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि bill/voucher की तारीख पर GST status क्या था और payment किस status के आधार पर pass हुआ।

Maa Saraswati: cancelled-active-suspended timeline

Maa Saraswati Construction and Suppliers के record में Legal Name Golu Nayak, GSTIN 09CLRPN1504L1ZO, registration date 17/03/2023 और taxpayer type Regular दिखता है। पहले इसी firm का status cancelled suo-moto, effective 27/03/2024 दिखा था। बाद में fresh search में firm active दिखाई दी। अब updated search में status Suspended, effective 20/07/2026 दिख रहा है।

इसी latest record में Aadhaar authentication 18/07/2026 दिखता है, nature of core business activity में Service Provider and Others, business activities में Works Contract, Retail Business और Wholesale Business तथा services side में HSN 9954 – Construction services दर्ज दिखता है। इसका मतलब यह है कि इस firm के मामले में केवल current status नहीं, बल्कि पूरी status-history और payment-date matching की जांच जरूरी है।

Panchayat Raj billing chain पर ताजा सवाल

Updated eGramSwaraj file से मामला और गंभीर हो गया है। इसमें Sharma Contractor and Suppliers के नाम से 306 voucher entries, कुल ₹3,01,33,832 और latest voucher/payment date 18/07/2026 तक दिखाई देती है। इसी firm का GST status अलग GST search record में cancelled suo-moto, effective 01/04/2021 दिखता है। इसलिए सवाल सीधे Panchayat Raj/Gram Panchayat payment approval chain पर आता है कि cancelled-status firm से 2026 तक billing/payment किस verification के आधार पर चलती रही।

Digital Saboot का सवाल है कि यदि cancelled या status-disputed firms Panchayat Raj विभाग/Gram Panchayat payment system में हालिया अवधि तक billing/payment chain में दिख रही हैं, तो payment से पहले GSTIN status, return filing, original invoice, material delivery और bank trail verification किस स्तर पर किया गया। जवाबदेही Gram Panchayat स्तर पर bill receive/verify करने वालों, payment approval chain, block-level supervision और district-level Panchayat Raj monitoring तक तय होनी चाहिए।

Panchayat Raj billing में जवाबदेही की chain

Cancelled या status-disputed firms से billing/payment entries दिखने पर जिम्मेदारी केवल supplier तक सीमित नहीं रहती। Panchayat Raj system में bill receive होने से payment release होने तक कई स्तरों पर verification होना चाहिए। इसलिए जवाबदेही की chain को designation-wise जांचना जरूरी है।

eGramSwaraj भुगतान आंकड़े

Digital Saboot ने updated eGramSwaraj file से उपलब्ध भुगतान आंकड़ों को फर्म समूहों के आधार पर व्यवस्थित किया। repeated header और grand-total rows अलग रखने के बाद पहले चरण में अब 5 फर्म समूहों की 773 voucher entries सामने आईं, जिनका कुल भुगतान ट्रेल ₹7,79,72,906 है। इन entries में भुगतान स्थिति credited दिखती है। नीचे दी गई तालिका इसी payment trail का समाचार-योग्य संक्षिप्त सार है। Digital Saboot की पड़ताल जारी है; अगले भाग में बाकी फर्मों की billing amount, voucher trail और GST/payment matching सामने रखी जाएगी।

इन आंकड़ों में vendor names की spelling और formatting में कई variations दिखीं, जैसे construction/contruction, supplier/suplayer और encoded characters. इसलिए भुगतान entries को नामों की spelling के बजाय संबंधित फर्म समूह के आधार पर consolidate किया गया, ताकि voucher date, GST status और payment approval chain की audit matching की जा सके।

Composition taxpayers पर सवाल

M/S Shikha Traders और Vaishnavi Interlocking Bricks & Supplier current GST record में composition taxpayer type में दिखती हैं। composition status के मामलों में tax collection और invoice treatment सामान्य regular taxpayer से अलग होता है। इसलिए यदि पंचायत payment में इन firms से जुड़े bills में GST/tax component लिया गया या pass किया गया, तो विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि payment किस नियम और किस verification के आधार पर हुआ।

सरकारी आदेश साफ: रिश्तेदारों की फर्म vendor नहीं बन सकती

Digital Saboot ने vendor selection और मनरेगा भुगतान से जुड़े दो अलग सरकारी निर्देशों का विश्लेषण किया। इन आदेशों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उपलब्ध eGramSwaraj payment trail में कई फर्मों के नाम पर लंबे समय तक भुगतान entries दिखती हैं और कुछ firms की GST स्थिति cancellation के बाद भी billing dates आगे तक जाती हैं। सरकारी आदेश किसी खास firm को अपने-आप दोषी सिद्ध नहीं करते, लेकिन वे यह तय करते हैं कि vendor onboarding, रिश्तेदारी, firm background और payment से पहले कौन-कौन से verification अनिवार्य थे।

26 अप्रैल 2022 का मूल शासनादेश: conflict of interest रोकने का निर्देश

पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022, दिनांक 26/04/2022, में केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत material, fuel, stationery, अन्य सामान तथा services की आपूर्ति के लिए vendors के चयन पर स्पष्ट रोक लगाई गई। आदेश में कहा गया कि Panchayati Raj विभाग से जुड़े पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा स्थापित firm/company को supplier या vendor के रूप में काम न दिया जाए, ताकि conflict of interest की स्थिति न बने।

शासनादेश में परिवार/रिश्तेदार की परिभाषा को जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 के पैरा-54 से जोड़ा गया। इसमें पिता, पितामह, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनोई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, बहन, भाभी, माता, सास, चाची और मामी जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इसका अर्थ है कि verification केवल एक ही surname या एक ही पते तक सीमित नहीं रह सकती; proprietor/director, KYC, family linkage और beneficiary ownership की वास्तविक जांच जरूरी है।

इसी आदेश में सभी DPROs को अपने जिले में PFMS पर vendor के रूप में registered firms/companies की पृष्ठभूमि दोबारा जांचने और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था।

8 जून 2023 की पुनः चेतावनी: शिकायतें मिलीं, DPRO की सीधी जिम्मेदारी तय

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश की ओर से पत्र संख्या 2/2235/2023-2/46/2013संघ, दिनांक 08/06/2023, सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया। पत्र में दर्ज है कि विभिन्न जनपदों से शिकायतें मिल रही थीं कि 26 अप्रैल 2022 के शासनादेश का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा, जिससे विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

निदेशक ने शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने, PFMS पर registered firm/company की पृष्ठभूमि दोबारा जांचने और जिले की compliance आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पत्र में यह भी साफ कहा गया कि अनुपालन न होने की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। यह केवल सामान्य advisory नहीं, बल्कि district-level accountability तय करने वाला निर्देश है।

25 अप्रैल 2025 का मनरेगा आदेश: payment से पहले रिश्तेदारी और कार्यस्थल सत्यापन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या 7-2025-डीएफआर-1081783-38-7099-99-49-2022, दिनांक 25/04/2025, में सभी जिलाधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों तथा ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्यों/रिश्तेदारों द्वारा किए गए कार्यों का payment से पहले verification कराने के निर्देश दोहराए गए। यह पत्र 06/02/2024 के शासनादेश का संदर्भ देता है।

2025 के आदेश में एक अतिरिक्त audit safeguard जोड़ा गया: संबंधित व्यक्ति द्वारा NMMS portal पर upload कराई गई worksite photograph को physical/electronic पत्रावली में भी सुरक्षित रखा जाए। आदेश में पूर्व शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित मानते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया। इसलिए केवल portal entry पर्याप्त नहीं है; worksite photo, file record और payment verification के बीच traceable link होना चाहिए।

आदेश बनाम मौजूदा रिकॉर्ड: अब क्या जांचना जरूरी है

इन आदेशों के बाद जिम्मेदारी की दिशा स्पष्ट है: Gram Panchayat स्तर पर प्रधान और सचिव को vendor eligibility तथा file records बताने होंगे; block level पर BDO/ADO Panchayat को selection और supervision record देना होगा; district level पर DPRO को PFMS vendor background re-check और compliance आख्या दिखानी होगी; और MGNREGA मामलों में District Magistrate/District Programme Coordinator तथा संबंधित programme officers को payment से पहले verification और NMMS-photo trail उपलब्ध कराना होगा।

महत्वपूर्ण सावधानी: उपलब्ध पत्र किसी named firm और किसी पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी के बीच रिश्तेदारी को अपने-आप स्थापित नहीं करते। ऐसी finding के लिए proprietorship/directorship records, KYC, family register, addresses, bank accounts, vendor declarations और departmental inquiry की matching जरूरी है। लेकिन आदेश मौजूद होने के बाद यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि payment portal पर दर्ज था; विभाग को दिखाना होगा कि mandatory conflict-of-interest और background checks वास्तव में किए गए थे।

यहां जांच का असली test है: GST portal status, RTI reply, eGramSwaraj payment entries, original invoices, bank statements, GSTR returns और material movement records को एक साथ मिलाए बिना किसी भी payment को clean या irregular घोषित करना जल्दबाजी होगी।

Digital Saboot के सीधे सवाल

• क्या राज्य कर विभाग 13 फर्म रिकॉर्ड की bill-wise GSTIN mapping जारी करेगा?
• क्या Panchayat Raj विभाग original invoices, voucher files और payment approval notes उपलब्ध कराएगा?
• जब updated eGramSwaraj records में cancelled-status firms से 2026 तक payment/voucher entries दिखती हैं, तो Panchayat Raj/Gram Panchayat level पर GSTIN status और return filing verification किसने किया?
• विभागीय जवाब में कानून/नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन क्या invoice-date wise status verification भी किया गया?
• जब विभागीय पत्र में 11 bills संलग्न बताए गए, तो GSTIN status table में serial 1 से 10 तक ही entries क्यों दिखीं; क्या दो bills एक ही GSTIN से जुड़े थे या कोई bill/GSTIN reply table से छूट गया?
• यदि 11 bills में Sharma Contractor and Suppliers / GSTIN 09FBLPS0223N1Z5 से जुड़ा bill शामिल था, तो उसे department reply table में क्यों नहीं दिखाया गया और क्या इससे firm scrutiny से बाहर रह गई?
• Sharma Contractor and Suppliers का GST status cancelled effective 01/04/2021 दिखने के बावजूद eGramSwaraj data में 18/07/2026 तक billing/payment entries कैसे आईं?
• ऐसी cancelled firms से billing जारी रहने पर Gram Panchayat, Panchayat Secretary, payment approval chain, block-level supervision और district Panchayat Raj monitoring में कौन जवाबदेह है?
• GST cancellation effective date के बाद दिखे 187 vouchers और ₹1.99 करोड़ के payment trail की जांच किस स्तर पर होगी?
• रद्द GST वाली firms के bills किस स्तर पर स्वीकार किए गए?
• जो firms पहले cancelled/suspended और बाद में active दिख रही हैं, उनके status-change की official timeline क्या है?
• Maa Saraswati जैसी firm में cancelled – active – suspended timeline के दौरान payment-date verification कैसे हुआ?
• composition taxpayer firms के bills में tax/payment treatment किस नियम से किया गया?
• invalid GSTIN/UIN वाले identifier पर विभाग ने क्या verification किया?
• invoice samples में HSN/SAC, e-way bill, transport document और GST breakup किस स्तर पर verify किए गए?
• क्या GSTR-1 और GSTR-3B filing को invoice/payment dates से match किया गया?
• जिन GSTINs के सामने department table में Return Not Filed लिखा है, उनके bills में यदि GST/tax component था तो tax किस return, challan या ledger से जमा हुआ?
• क्या Panchayat Raj विभाग से original invoice copies, voucher files और payment approval notes लेकर firms के bank statements से reconciliation कराया जाएगा?
• क्या firms के पास invoice date पर actual material, purchase bills, stock register, transport proof और site receipt उपलब्ध थे या केवल billing trail बनाया गया?
• vendor selection में रिश्तेदारी या हितों के टकराव की जांच किस officer ने की?

Digital Saboot की पड़ताल जारी है। अगले भाग में बाकी फर्मों की billing amount, voucher trail, GST status matching और Panchayat Raj payment approval chain से जुड़े आंकड़े सामने रखे जाएंगे। Digital Saboot इस मामले में संबंधित विभागों और officers का पक्ष मिलने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। फिलहाल उपलब्ध records और विभागीय जवाब के आधार पर यह मामला अलीगढ़ पंचायत payment system की गहन जांच की मांग करता है।

रिपोर्ट: आशीष चौहान, संपादक—डिजिटल सबूत न्यूज़

अलीगढ़/बिजौली, 18 जुलाई। ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर से जुड़े 10 eGramSwaraj वाउचर, उपलब्ध बैंक-लेजर स्क्रीनशॉट, पोर्टल स्क्रीन रिकॉर्डिंग और भारत सरकार के आधिकारिक eGramSwaraj–PFMS भुगतान-प्रवाह का दोबारा तकनीकी मिलान करने पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आया है: ये रिकॉर्ड केवल अधूरी ड्राफ्ट एंट्रियाँ नहीं थे। कम-से-कम पाँच Letter/Advice वाउचरों से जुड़ी राशियाँ बैंक खाते से डेबिट दिखती हैं, इसलिए वे भुगतान-प्रक्रिया के उन्नत चरण तक पहुँच चुकी थीं।

हमने क्या-क्या मिलाया?

• 25 जून 2026 की Voucher Date वाले 10 Payment Voucher Detail पृष्ठ;
• रिपोर्ट जनरेशन की तारीख 11 जुलाई 2026;
• 5THSFC के P/11 से P/14 और XVFC के P/36 से P/41 तक नंबर;
• AADIHYA ASSOCIATES के नाम दर्ज लाभार्थी/वेंडर विवरण;
• SBI और Canara Bank से संबंधित सार्वजनिक बैंक-लेजर स्क्रीनशॉट;
• eGramSwaraj की Month Wise और Voucher Wise Summary की स्क्रीन रिकॉर्डिंग;
• भारत सरकार के आधिकारिक eGramSwaraj–PFMS Process Flow for Online Scheme में दर्ज भुगतान-प्रक्रिया।

पहला तथ्य: 10 वाउचर दस अलग नकद भुगतान नहीं हैं

दस्तावेजों में पाँच राशियाँ दो-दो संबंधित प्रविष्टियों के रूप में दिखाई देती हैं—एक Deduction और दूसरी Letter/Advice। इसलिए सभी 10 वाउचरों की अंकित रकम जोड़कर ₹13.62 लाख को वास्तविक निकासी बताना सही नहीं होगा। उपलब्ध बैंक-लेजर में Letter/Advice पक्ष के पाँच वाउचर वास्तविक डेबिट के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका योग ₹6.81 लाख है।

दूसरा तथ्य: पाँच भुगतान बैंक स्तर तक पहुँचे दिखाई देते हैं

उपलब्ध सार्वजनिक बैंक-लेजर स्क्रीनशॉट में 25 जून 2026 को P/12, P/14, P/37, P/39 और P/41 से संबंधित पाँच डेबिट दिखाई देते हैं। इनका योग ₹6.81 लाख है। यदि प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट भी यही संबंध स्थापित करता है, तो इसका अर्थ होगा कि संबंधित भुगतान निर्देश केवल पोर्टल पर टाइप होकर नहीं रह गए, बल्कि बैंकिंग चैनल तक पहुँचे।

आधिकारिक प्रक्रिया क्या कहती है?

भारत सरकार के eGramSwaraj–PFMS प्रक्रिया दस्तावेज के अनुसार ऑनलाइन योजना में भुगतान का सामान्य क्रम इस प्रकार है:

1. PRI/Maker eGramSwaraj में Online Payment Voucher बुक करता है;
2. केवल PFMS में स्वीकृत vendor/beneficiary को भुगतान के लिए चुना जा सकता है;
3. दिन की बुकिंग के बाद scheme-wise Day Book बंद होती है;
4. Day Book बंद होने पर उस दिन के vouchers freeze होकर transaction ID, तारीख और समय पर आधारित XML/FTO में जाते हैं;
5. Maker अपने DSC से FTO पर हस्ताक्षर करता है;
6. Checker विवरण देखकर approve/reject करता और अपने DSC से हस्ताक्षर करता है;
7. फाइल PFMS और फिर संबंधित बैंक को भेजी जाती है;
8. सफल भुगतान पर पंचायत का बैंक खाता debit और beneficiary का खाता credit होता है;
9. असफल/rejected भुगतान के लिए eGramSwaraj में automatic payment cancellation voucher बनना चाहिए और PFMS status में कारण दिखना चाहिए।

तो फिर वाउचर अब क्यों नहीं दिख रहे?

उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर चार तकनीकी स्थितियाँ संभव हैं। इन्हें प्रमाण की वर्तमान शक्ति के क्रम में समझना आवश्यक है:

1. सार्वजनिक रिपोर्ट, दृश्य या फिल्टर के स्तर पर रिकॉर्ड न दिखना

सबसे अधिक संभावित स्थिति यह है कि रिकॉर्ड डाटाबेस में बने हुए हों, लेकिन सार्वजनिक रिपोर्ट में पहले की तरह न खुल रहे हों। वित्तीय वर्ष, योजना, वाउचर प्रकार, लेखा इकाई, तारीख, स्थिति, गतिविधि-मैपिंग या रिपोर्ट खोज बदलने पर कोई रिकॉर्ड एक रिपोर्ट में गायब और दूसरी रिपोर्ट में मौजूद रह सकता है। पोर्टल पर Voucher Details, Day Book, Cash Book, Ledger Book, Note of Error और Offline Payment Voucher जैसी अलग-अलग रिपोर्टें उपलब्ध हैं। इसलिए एक सार्वजनिक स्क्रीन पर अनुपलब्धता अपने-आप डाटाबेस से हटाया जाना सिद्ध नहीं करती।

2. निरस्तीकरण, भुगतान-वापसी या हिसाब-मिलान

यदि भुगतान failed/rejected हुआ, तो आधिकारिक व्यवस्था में payment cancellation voucher बनना चाहिए। यदि debit के बाद बैंक reversal/refund हुआ, तो certified bank statement में अलग credit/reversal reference और PFMS/FTO status होना चाहिए। केवल बाद में बढ़ा हुआ balance देखना पर्याप्त नहीं है; प्रत्येक debit और credit का chronological trail आवश्यक है।

3. त्रुटि-सुधार टिप्पणी, संशोधन या बैक-एंड रीमैपिंग

गलत account head, activity year, voucher description, beneficiary mapping या तारीख के कारण accounting correction की जा सकती है। ऐसे correction का मूल रिकॉर्ड, Note of Error, revised entry, approving user और timestamp उपलब्ध होना चाहिए। यदि पुराने voucher numbers public detail में नहीं दिखते, लेकिन नई corrected entries बनी हैं, तो दोनों के बीच स्पष्ट cross-reference अपेक्षित है।

4. स्थायी रूप से हटाना या जानबूझकर दबाना

यह सबसे गंभीर संभावना है, लेकिन अभी उपलब्ध PDF और स्क्रीनशॉट अकेले इसे सिद्ध नहीं करते। जानबूझकर रिकॉर्ड हटाने का निष्कर्ष तभी संभव है जब server/database audit log यह दिखाए कि किस user ID ने, किस समय, किस IP/device से और किस अधिकार के तहत रिकॉर्ड delete, archive, replace या public view से suppress किया।

हमारा गहरा निष्कर्ष: “लेनदेन मिटा” कहना अभी जल्दबाजी, “दृश्य रिकॉर्ड बदला या गायब” कहना प्रमाणित

इस जाँच में दो अलग प्रश्नों को अलग रखना जरूरी है:

• क्या ये वाउचर कभी मौजूद थे?—हाँ, 11 जुलाई को जनरेट विस्तृत रिपोर्टें इसका मजबूत दस्तावेजी प्रमाण हैं।
• क्या किसी ने इन्हें जानबूझकर डाटाबेस से हटाया?—अभी सिद्ध नहीं; ऑडिट लॉग उपलब्ध नहीं है।

इसलिए वर्तमान सबसे सटीक निष्कर्ष यह है कि दस voucher-detail records पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे और अब पहले की तरह दिखाई नहीं दे रहे; पाँच Letter/Advice references से बैंक debit भी उपलब्ध है। साधारण pre-payment deletion इस स्थिति को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

क्यों साधारण Delete वाली व्याख्या कमजोर है?

• बैंक debit का अर्थ है कि भुगतान निर्देश banking stage तक पहुँचा दिखाई देता है;
• आधिकारिक प्रक्रिया में Day Book बंद होने पर vouchers freeze होते हैं;
• Maker और Checker की digital signatures के बाद FTO PFMS को जाता है;
• सफल/असफल दोनों परिणामों का PFMS status होना चाहिए;
• rejected भुगतान पर automatic cancellation voucher बनना चाहिए;
• इसलिए बाद में कोई correction हुआ हो तो उसका original-to-revised trail अपेक्षित है।

Particulars में ‘okkk’—रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न

सभी संबंधित दस्तावेजों में कार्य का स्पष्ट विवरण देने के बजाय “okkk”, “okkkk” या “okkkkk” जैसे शब्द दिखाई देते हैं। सरकारी भुगतान में Particulars से काम, सामग्री, मजदूरी, बिल या सेवा की पहचान होनी चाहिए। यहाँ अस्पष्ट और अर्थहीन विवरण दर्ज होने के बावजूद रिकॉर्ड आगे कैसे बढ़े—यह Maker, Checker और Approver तीनों की जवाबदेही का प्रश्न है।

यदि यह केवल data-entry error था, तो correction note, Note of Error, revised particulars और approve करने वाले अधिकारी का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

वाउचर तारीख और Letter/Advice तारीख में अंतर

उपलब्ध दस्तावेजों में Voucher Date 25 जून 2026 है, जबकि कई Letter/Advice पृष्ठों पर 2, 3 और 4 जून 2026 की तारीखें दिखाई देती हैं। Payment advice वाउचर से पहले कैसे बनी—यह migration, पूर्व-निर्मित advice, system mapping या data-entry error हो सकता है। लेकिन प्रमाणित transaction log के बिना किसी एक कारण को अंतिम नहीं माना जा सकता।

2026-27 में 2021-22 activity—पुरानी देयता या गलत mapping?

कई वाउचरों में 2021-22 की activity दिखाई देती है, जबकि voucher financial year 2026-27 है। यदि यह पुराने कार्य की वैध लंबित देयता थी, तो carry-forward liability, revalidation order, work completion, Measurement Book और भुगतान स्वीकृति होनी चाहिए। यदि activity mapping गलत थी, तो correction/version history उपलब्ध होना चाहिए।

Wages/Suspense और फर्म को भुगतान

रिकॉर्डों में Wages/Suspense से जुड़ा account head दिखाई देता है, जबकि recipient के रूप में एक फर्म दर्ज है। इससे अपने-आप अनियमितता सिद्ध नहीं होती, मगर भुगतान की प्रकृति स्पष्ट होनी चाहिए:

• मजदूरी थी तो muster roll, श्रमिक सूची, उपस्थिति और श्रमिक बैंक भुगतान;
• सामग्री थी तो GST invoice, quotation/tender, supply order और stock register;
• ठेका/निर्माण था तो work order, estimate, Measurement Book, geo-tag photographs और completion certificate।

अब निर्णायक रूप से किन दस्तावेजों की जरूरत है?

किस स्तर पर जवाबदेही बनती है?

• Maker/Data Entry: ‘okkk’ किसने लिखा, activity और account head किसने चुना?
• Checker/Verifier: अस्पष्ट particulars और पुरानी activity किस आधार पर स्वीकार हुई?
• DSC Approver: अंतिम FTO किसके डिजिटल हस्ताक्षर से गया?
• ग्राम पंचायत प्रशासन: प्रस्ताव, बिल, कार्यादेश, MB और भुगतान फाइल कहाँ है?
• BDO/ADO पंचायत/DPRO: शिकायत और RTI के बाद electronic records सुरक्षित करने के क्या आदेश हुए?
• NIC/eGramSwaraj/PFMS: voucher detail अब क्यों नहीं दिखती और status/history क्या है?
• संबंधित बैंक: debit, settlement, return, reversal और beneficiary credit का प्रमाणित क्रम क्या है?
• AADIHYA ASSOCIATES: किस कार्य, invoice और supply/work completion के बदले भुगतान प्राप्त हुआ?

रिकॉर्ड सुरक्षित करने की तत्काल जरूरत

चूँकि 11 जुलाई की जनरेट रिपोर्टें और वर्तमान सार्वजनिक दृश्यता में अंतर का दावा है, इसलिए जाँच से पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित करना आवश्यक है। संबंधित विभाग को eGramSwaraj, PFMS, SFTP, DSC signing system और बैंक reconciliation के logs सुरक्षित रखने चाहिए। Log rotation या routine data retention के कारण महत्वपूर्ण metadata नष्ट हो सकता है।

अंतिम निष्कर्ष

डिजिटल सबूत न्यूज़ के प्रश्न

BDO बिजौली, ADO पंचायत, DPRO अलीगढ़, ग्राम पंचायत प्रशासन, NIC/eGramSwaraj नोडल अधिकारी, PFMS, संबंधित SBI और Canara Bank शाखाएँ तथा AADIHYA ASSOCIATES स्पष्ट करें:

• ₹6.81 लाख किस काम, बिल और स्वीकृति के आधार पर भुगतान हुए?
• पाँच payment vouchers के FTO, UTR और final PFMS status क्या हैं?
• दस विस्तृत voucher reports अब पहले की तरह क्यों नहीं दिखाई देतीं?
• क्या कोई cancellation, reversal, Note of Error या revised voucher बनाया गया?
• Maker, Checker और DSC approver कौन थे?
• ‘okkk/okkkkk’ जैसे particulars किसने दर्ज और किसने स्वीकार किए?
• 2021-22 activities पर 2026-27 भुगतान किस सक्षम आदेश से हुआ?
• Deduction entries का tax head, challan और reconciliation कहाँ है?

संपादकीय सावधानी: उपलब्ध दस्तावेज गंभीर red flags और जवाबदेही के प्रश्न दिखाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, फर्म या अधिकारी को दोषी घोषित नहीं करते। जानबूझकर deletion, भ्रष्टाचार, फर्जी कार्य अथवा आपराधिक साजिश का अंतिम निष्कर्ष प्रमाणित audit log, FTO/PFMS, बैंक रिकॉर्ड, बिल और भौतिक सत्यापन के बाद ही निकाला जा सकता है। संबंधित पक्ष का उत्तर मिलने पर इसी Story ID में प्रमुखता से जोड़ा जाएगा।

CJP ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों, कथित परीक्षा अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘संसद चलो’ मार्च का आह्वान किया था। जंतर-मंतर और आसपास एकत्र प्रदर्शनकारी जब संसद की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया।

सड़क पर धुएं का गुबार, पीछे हटते दिखाई दिए लोग

Digital Saboot को प्राप्त आठ सेकंड के एक वीडियो में सड़क पर बड़ी मात्रा में धुआं फैला दिखाई देता है। धुएं के बीच कई लोग पीछे हटते और दूसरी ओर जाते नजर आते हैं। कुछ पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर दिखाई देते हैं।

वीडियो आँसू गैस का गोला छोड़े जाने का क्षण नहीं दिखाता, लेकिन घटनास्थल पर फैला धुआं स्पष्ट रूप से दर्ज है। एसोसिएटेड प्रेस समेत अन्य मीडिया रिपोर्टों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आँसू गैस के इस्तेमाल की सूचना दी है।

मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़

लगभग 25 सेकंड के दूसरे वीडियो में एक मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर भारी भीड़ दिखाई देती है। प्रवेश द्वार के पास सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और बड़ी संख्या में लोग एक साथ अंदर जाने का प्रयास करते नजर आते हैं। भीड़ के दबाव के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता की स्थिति दिखाई देती है।

केवल इस वीडियो से मेट्रो स्टेशन की पहचान और भीड़ में मौजूद सभी लोगों का CJP प्रदर्शन से संबंध स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं होता। इसलिए स्थान और समय संबंधी दावे को फिलहाल सीमित रखा गया है।

मार्च की अनुमति पर पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस ने मार्च से पहले कहा था कि संसद तक प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए संसद तथा मध्य दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे।

रिपोर्टों के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ा तथा आँसू गैस और बल प्रयोग की स्थिति बनी।

दमन नहीं, संवाद का रास्ता चुने सरकार

संसद की ओर प्रदर्शन करने जा रहे युवाओं पर आँसू गैस और बल प्रयोग लोकतांत्रिक संवाद का विकल्प नहीं हो सकता। कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा से जुड़े सवाल उठा रहे युवाओं की बात गंभीरता से सुनना भी लोकतांत्रिक शासन का दायित्व है।

सरकार को दमन के स्थान पर बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर पारदर्शी संवाद हो और यदि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों की विफलता सामने आती है तो जवाबदेही तय की जाए।

साथ ही, प्रदर्शन के दौरान हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र में जबरन प्रवेश के किसी आरोप की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जवाबदेही प्रदर्शनकारियों तक सीमित न रहकर बल प्रयोग का आदेश देने और उसे लागू करने वाले अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए।

संपादकीय पारदर्शिता: उपलब्ध वीडियो में धुएं का गुबार और मेट्रो स्टेशन पर भीड़ दिखाई देती है। आँसू गैस का गोला छोड़े जाने का वास्तविक क्षण वीडियो में दर्ज नहीं है। घटना की विस्तृत परिस्थितियों पर दिल्ली पुलिस का औपचारिक पक्ष मिलने पर खबर अपडेट की जाएगी।

करीब 43 सेकंड के वीडियो में सिसोदिया प्रदर्शनकारियों से घिरे हुए पैदल आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। उनके आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं, जबकि भीड़ में तिरंगे और विरोध-प्रदर्शन से जुड़े पोस्टर भी नजर आते हैं। इस दौरान सिसोदिया हाथ उठाकर प्रदर्शनकारियों का अभिवादन करते दिखाई देते हैं।

सिसोदिया बोले—जनता का डर छूमंतर हो चुका है

वीडियो साझा करते हुए मनीष सिसोदिया ने लिखा, “जंतर मन्तर पर आज जनता का डर छूमंतर हो चुका है। तानाशाही के डर से मुक्त जनता घर से निकली है आज। एक ही मांग है—धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो!”

अपने इस बयान के माध्यम से सिसोदिया ने प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। उनकी मौजूदगी से प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का खुला राजनीतिक समर्थन भी मिला है।

वीडियो में क्या दिखाई देता है?

Digital Saboot द्वारा देखे गए वीडियो में सिसोदिया का कोई मंचीय संबोधन अथवा विस्तृत बयान दर्ज नहीं है। वीडियो मुख्य रूप से उनके प्रदर्शनस्थल पर पहुंचने और भीड़ के बीच आगे बढ़ने का है। दृश्यों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई देती है। वीडियो के शोर के कारण सभी नारों और बातचीत को स्पष्ट रूप से समझना संभव नहीं है।

पूर्व शिक्षा मंत्री की भागीदारी राजनीतिक रूप से अहम

मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर आयोजित इस प्रदर्शन में उनकी भागीदारी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदर्शनकारियों और सिसोदिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने तथा उनके इस्तीफे की मांग उठाई है।

आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा

मनीष सिसोदिया की ओर से उठाई गई इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अथवा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया इस पोस्ट में उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।

अमित भटनागर ने लगाए गंभीर आरोप

उपलब्ध पहले वीडियो में अमित भटनागर अधिकारियों और परियोजना से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि वह करीब 400 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले थे। भटनागर इससे पहले भी संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र अथवा आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

पुलिस ने धरना स्थल खाली करवाया

दूसरे उपलब्ध वीडियो में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी धरना-प्रदर्शन समाप्त करवाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को एम्बुलेंस में ले जाया गया, जबकि वहां मौजूद महिलाओं को बसों में बैठाकर उनके घर भेजे जाने की बात प्रशासन ने कही है।

वीडियो: धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को ले जाते पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी।

ASP आदित्य पाटले ने सुरक्षा को बताया कारण

छतरपुर के एएसपी आदित्य पाटले के अनुसार, पुलिस और प्रशासन के साथ डॉक्टरों की एक टीम भी मौके पर पहुंची थी, ताकि प्रदर्शनकारियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जा सके।

एएसपी ने कहा कि वहां मौजूद महिलाओं को शांतिपूर्वक बसों में बैठाकर उनके घर पहुंचाया गया। उनके मुताबिक प्रदर्शन स्थल निर्माणाधीन पुल के पास था और बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया था। क्षेत्र सुरक्षित नहीं माने जाने के कारण प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया।

विस्थापितों की मांगों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार

आंदोलन समाप्त करवाए जाने के बाद विस्थापित परिवारों की मांगों, पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर आगे क्या कार्रवाई होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अमित भटनागर द्वारा लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर संबंधित विभाग अथवा अधिकारियों का विस्तृत जवाब भी प्रतीक्षित है।

संपादकीय नोट: 400 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार संबंधी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। खबर में अमित भटनागर के आरोप और पुलिस-प्रशासन का उपलब्ध पक्ष अलग-अलग तथा आरोपित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

मकान के हिस्से पर ताला, आर्थिक परेशानी बताई

उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमिताभ लखीमपुर शहर के ईदगाह मोहल्ले का निवासी है। उसने जिलाधिकारी को बताया कि उसके परिवार के मकान के एक हिस्से पर उसकी ताई ने ताला लगा रखा है। बच्चे का कहना था कि ताला खुलने पर उसकी मां उस हिस्से को किराए पर दे सकेंगी और किराये से परिवार के घरेलू खर्च में मदद मिलेगी।

अमिताभ ने परिवार की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए अधिकारियों से कहा कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उसने रोजमर्रा के खर्च और सीमित आय की बात भी रखी। इतने कम उम्र में अपनी समस्या को स्पष्ट शब्दों में रखने के उसके अंदाज ने समाधान दिवस में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।

डीएम ने पुलिस को मौके पर भेजने के निर्देश दिए

रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मामले को सुनने के बाद पुलिस को मौके पर जाकर स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए। वहां मौजूद इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बच्चे को भरोसा दिलाया कि मामला उसी दिन देखा जाएगा। इसी पर अमिताभ ने तपाक से कहा कि केवल देखना नहीं, समस्या का समाधान कराया जाए।

वीडियो में बच्चा अधिकारियों की मेज के सामने खड़ा होकर लगातार अपनी बात रखता दिखाई देता है। अधिकारी उसकी बात सुनते हैं और कई मौकों पर उसकी बेबाक शैली पर मुस्कराते नजर आते हैं। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट में इसे बच्चे की हाजिरजवाबी पर प्रतिक्रिया बताया गया है; इसे उसकी शिकायत का मजाक उड़ाने के प्रमाण के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।

‘कमीशनखोरी’ वाला दावा अभी अपुष्ट

इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों में अधिकारियों की कथित “कमीशनखोरी” से जुड़ी टिप्पणी भी प्रसारित की जा रही है। हालांकि डिजिटल साबूत न्यूज़ को उपलब्ध वीडियो, सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट और जिला प्रशासन की वेबसाइट से ऐसे किसी भ्रष्टाचार के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए वायरल टिप्पणी को अधिकारियों के खिलाफ सिद्ध तथ्य या भ्रष्टाचार के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

वीडियो से इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि एक नाबालिग छात्र समाधान दिवस में अपनी पारिवारिक और आर्थिक परेशानी लेकर अधिकारियों तक पहुंचा और जिलाधिकारी ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए। मकान का ताला खुला या नहीं, संपत्ति पर कानूनी अधिकार किसका है और शिकायत का अंतिम निस्तारण हुआ या नहीं—इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

प्रशासन से अपेक्षित जवाब

अब जिला प्रशासन और पुलिस से यह स्पष्ट होना अपेक्षित है कि मौके की जांच में क्या तथ्य मिले, विवाद निजी संपत्ति से संबंधित है या किसी न्यायिक आदेश की आवश्यकता है, और बच्चे के परिवार को कानून के दायरे में क्या सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रशासन का विस्तृत लिखित पक्ष मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।

संपादकीय नोट: संबंधित छात्र नाबालिग है। उसकी पहचान पहले से सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट में उपलब्ध होने के कारण नाम का सीमित उपयोग किया गया है; सटीक पता और अन्य निजी विवरण प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार घटना 16 जुलाई 2026 की है। थाना चौबेपुर में जनसुनवाई के दौरान महिला आगंतुक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच कराई गई। वायरल वीडियो में वर्दीधारी महिला पुलिसकर्मी शिकायत लेकर आई महिला के चेहरे और सिर की ओर कई बार हाथ चलाती दिखाई देती है।

पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई

DCP वरुणा जोन के सोशल मीडिया सेल द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि महिला आगंतुक को थप्पड़ मारने के मामले में महिला उपनिरीक्षक कुमारी रोशनी सिंह को पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन ने जांच और विभागीय कार्रवाई के क्रम में निलंबित कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अब वीडियो में दिखाई दे रही पुलिसकर्मी की पहचान और निलंबन की आधिकारिक पुष्टि हो गई है।

वीडियो में क्या दिखाई देता है?

डिजिटल सबूत न्यूज़ के पास उपलब्ध 10.2 सेकंड के वीडियो की दृश्य समीक्षा में वर्दीधारी महिला पुलिसकर्मी और साधारण कपड़ों में मौजूद एक महिला आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। कुछ ही क्षणों में पुलिसकर्मी महिला के चेहरे और सिर की ओर बार-बार हाथ चलाती नजर आती है। महिला पीछे हटते हुए अपना बचाव करती दिखाई देती है। पास मौजूद दूसरा पुलिसकर्मी स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करता नजर नहीं आता।

वीडियो घटना से पहले और बाद की पूरी परिस्थिति नहीं दिखाता, लेकिन वाराणसी पुलिस की आधिकारिक सूचना ने स्थान, घटना की तारीख, संबंधित उपनिरीक्षक की पहचान और निलंबन की कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। वीडियो की मूल रिकॉर्डिंग और तकनीकी अखंडता की स्वतंत्र फोरेंसिक जांच की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

पहले जांच की बात, अब निलंबन

मामला सामने आने के बाद चौबेपुर थाना प्रभारी ने डिजिटल सबूत न्यूज़ को बताया था कि वायरल वीडियो की जांच चल रही है। उस समय संबंधित पुलिसकर्मी का नाम बताने से इनकार किया गया था। अब DCP वरुणा जोन की आधिकारिक सूचना में उपनिरीक्षक कुमारी रोशनी सिंह का नाम बताते हुए निलंबन और विभागीय कार्रवाई की पुष्टि की गई है।

अभी इन सवालों के जवाब बाकी

• महिला आगंतुक की मूल शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्रवाई हुई?
• घटना के समय मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच हुई या नहीं?
• थाने का सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी रजिस्टर सुरक्षित किया गया या नहीं?
• विभागीय जांच के अतिरिक्त कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं?
• जांच पूरी करने की समय-सीमा क्या तय की गई है?

थाना नागरिकों के लिए शिकायत और सुरक्षा का पहला संस्थागत दरवाजा है। जनसुनवाई के दौरान महिला आगंतुक के साथ मारपीट और उसके बाद सामने आया वीडियो पुलिस व्यवहार तथा जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। निलंबन प्रारंभिक विभागीय कार्रवाई है; अंतिम जिम्मेदारी जांच के निष्कर्षों और आगे की कानूनी प्रक्रिया से तय होगी।

संपादकीय अपडेट: रिपोर्ट को 18 जुलाई 2026 को DCP वरुणा जोन के सोशल मीडिया सेल की आधिकारिक सूचना के आधार पर अपडेट किया गया है। पहले प्रकाशित संस्करण में पुलिसकर्मी का नाम आधिकारिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था।

मुज़फ्फरनगर पुलिस ने क्या बताया?

Digital Saboot News को दिए आधिकारिक जवाब में मुज़फ्फरनगर पुलिस ने कहा कि प्रकरण की सूचना मिलते ही थाना बुढ़ाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस के अनुसार, महिला ने बताया कि उसका ससुर पिछले कई वर्षों से उसके साथ अशोभनीय व्यवहार और छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने कहा कि इसी से परेशान होकर महिला ने ब्लेड से हमला किया। थाना बुढ़ाना पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

घायल को अस्पताल भेजा गया

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर रेफर किया गया।

वीडियो में अस्पताल से निकलता दिखा घायल व्यक्ति

घटना से जुड़ा लगभग 19 सेकंड का वीडियो सामने आया है। इसमें घायल व्यक्ति अस्पताल के इमरजेंसी द्वार से बाहर निकलता दिखाई देता है, जबकि उसके साथ मौजूद व्यक्ति हाथ में चिकित्सकीय बोतल लिए हुए है। वीडियो कथित हमले को नहीं दिखाता और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता।

आरोपों की जांच जारी

महिला के आरोप अभी पुलिस जांच के अधीन हैं। जांच अथवा न्यायालय के निष्कर्ष से पहले इन्हें सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। पुलिस दोनों पक्षों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई करेगी।

अपडेट: मुज़फ्फरनगर पुलिस का आधिकारिक जवाब प्राप्त होने के बाद खबर संशोधित की गई है। पुलिस के जवाब का screenshot सार्वजनिक evidence के रूप में संलग्न है।

संपादकीय नोट: यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में महिला की निजता की रक्षा के उद्देश्य से Digital Saboot News अनावश्यक पहचान विवरण प्रकाशित नहीं करता।

परिजनों के अनुसार बच्चा करीब डेढ़ घंटे तक कमरे के अंदर से मदद के लिए आवाज लगाता रहा। निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंचने के बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। खोजते हुए जब परिजन स्कूल पहुंचे तो बच्चा कक्षा की खिड़की के पास रोता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कमरे का दरवाजा खुलवाकर उसे बाहर निकाला गया।

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विद्यालय परिसर में बच्चे और स्थानीय लोगों की मौजूदगी दिखाई देती है। हालांकि वीडियो से यह स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होता कि कमरा किसने और किन परिस्थितियों में बंद किया था।

मामले ने विद्यालयों में छुट्टी के समय बच्चों की गिनती, कक्षाओं की अंतिम जांच और स्टाफ की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों के आरोपों की प्रशासनिक जांच और संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

डिजिटल सबूत न्यूज़ ने जिला प्रशासन और संबंधित शिक्षा अधिकारियों से मामले की जांच कर यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की है कि घटना कैसे हुई, उस समय स्कूल में कौन-कौन कर्मचारी तैनात थे और जिम्मेदारी तय कर क्या कार्रवाई की गई। आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने पर खबर अपडेट की जाएगी।

नोट: नाबालिग की निजता को ध्यान में रखते हुए उसका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है।

केजरीवाल ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और अन्य युवा देश के बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से घरों से बाहर निकलकर एकजुट होने और जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान किया।

केजरीवाल ने क्या कहा?

वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, “आज सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और ये सारे युवा आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं।” इसके बाद उन्होंने जनता से एक होकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा—“उठो, चलो जंतर-मंतर।”

जंतर-मंतर का आंदोलन चर्चा में

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके से जुड़ा आंदोलन लगातार राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा में है। इसी बीच केजरीवाल की अपील ने इस मुद्दे को नया राजनीतिक समर्थन दिया है। उनका पूरा वीडियो संदेश मूल X पोस्ट के माध्यम से इस खबर के साथ उपलब्ध कराया गया है।

नोट: खबर में दिए गए कथन अरविंद केजरीवाल की सार्वजनिक X पोस्ट पर आधारित हैं। आंदोलन से जुड़े अन्य दावों और प्रतिक्रियाओं को संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों के आधार पर अलग से अपडेट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह बयान कानून-व्यवस्था और संगठित अपराध के खिलाफ प्रदेश सरकार की नीति के राजनीतिक दावे के रूप में सामने आया है। पोस्ट में साझा किए गए संक्षिप्त संदेश में किसी माफिया, घटना या कार्रवाई का अलग से नाम नहीं दिया गया है। इसलिए इसे मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार की कार्रवाई पर किए गए सार्वजनिक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो

योगी आदित्यनाथ ने यह बयान अपने सत्यापित आधिकारिक X हैंडल @myogiadityanath से वीडियो के साथ प्रकाशित किया। पोस्ट में प्रयुक्त “मिट्टी में मिलाने” वाला वाक्य उनकी सरकार की अपराध और माफिया के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के दावे को दोहराता है।

वीडियो के विस्तृत आयोजन, स्थान और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध होने तक खबर में कोई अतिरिक्त दावा नहीं जोड़ा गया है।

स्रोत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आधिकारिक X पोस्ट, 18 जुलाई 2026।

वीडियो नोट: वीडियो में सुनाई देने वाले कुछ शब्द प्रकाशन योग्य नहीं थे। दर्शकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वीडियो की ऑडियो म्यूट कर दी गई है; दृश्य सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वीडियो ने चौकी की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

वायरल दावे के अनुसार घटना के समय चौकी में कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इसी दौरान उक्त व्यक्ति भीतर पहुंचा, पुलिस की पी-कैप पहन ली और अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर वहां रखे कागजात देखने लगा। यदि ये कागजात विवेचना या अन्य पुलिस रिकॉर्ड से संबंधित हैं, तो किसी बाहरी व्यक्ति की उन तक पहुंच रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

व्यक्ति के नशे में होने का दावा, आधिकारिक पुष्टि बाकी

सोशल मीडिया पोस्ट में व्यक्ति को शराब के नशे में बताया जा रहा है, लेकिन केवल वीडियो के आधार पर उसके नशे में होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती। यह भी अभी स्पष्ट नहीं है कि वह चौकी के भीतर कैसे पहुंचा, पी-कैप किसकी थी, कागजात किस प्रकृति के थे और उस समय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कहां थे।

पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार

मामले में हापुड़ पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया, वीडियो की तारीख और घटनाक्रम की पुष्टि अभी अपेक्षित है। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सुरक्षा अथवा ड्यूटी में लापरवाही हुई या नहीं और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर खबर अपडेट की जाएगी।

संपादकीय नोट: यह रिपोर्ट उपलब्ध वीडियो और उसके साथ साझा किए जा रहे दावों पर आधारित प्रारंभिक खबर है। वीडियो में दिखाई देने वाली बातों से आगे के दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। वीडियो की ऑडियो अशोभनीय शब्दों के कारण म्यूट की गई है।

अतुल और दामिनी ने वर्ष 2019 में प्रेम विवाह किया था। दोनों हस्तिनापुर के रामलीला मैदान में कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। रिपोर्टों के अनुसार, इसी स्कूल में ड्राइवर के रूप में काम करने वाले तुषार से दामिनी की नजदीकियां बढ़ीं। पुलिस का दावा है कि अतुल दोनों के रिश्ते में बाधा बन रहा था, जिसके बाद उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

अस्पताल लेकर पहुंची पत्नी, बिस्तर पर मिला सांप

घटना की सुबह दामिनी अतुल को हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर में अतुल के बिस्तर पर सांप मिलने के कारण शुरुआत में मौत को सामान्य सर्पदंश बताने की कोशिश हुई।

पुलिस को सवाल खटका कि सांप घर के अंदर पहुंचकर अकेले सो रहे व्यक्ति के बिस्तर और चादर के भीतर कैसे गया। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और तकनीकी जांच शुरू की गई।

कॉल रिकॉर्ड से तुषार तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने दामिनी की कॉल डिटेल और मोबाइल गतिविधियों की जांच की तो तुषार से लगातार संपर्क की जानकारी मिली। तुषार के फोन की गैलरी में कथित रूप से डिब्बे में बंद सांप की तस्वीर मिली। पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस सोनू और उदय नामक दो अन्य आरोपियों तक पहुंची।

आरोप है कि इन्हीं दोनों की सहायता से जहरीला सांप उपलब्ध कराया गया था। उन्हें अग्रिम धनराशि देने और अतुल की बीमा राशि मिलने के बाद पांच लाख रुपये देने का वादा किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है।

पहले दुर्घटना दिखाकर हत्या की कोशिश का आरोप

पुलिस के अनुसार, मुख्य घटना से करीब 20 दिन पहले अतुल को कार से टक्कर मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। हेलमेट पहने होने के कारण वह बच गया। इसके बाद कथित रूप से सर्पदंश को प्राकृतिक दुर्घटना दिखाकर हत्या करने की योजना बनाई गई।

अतुल के नाम लगभग 20 लाख रुपये का बीमा होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस प्रेम-संबंध के साथ बीमा राशि को भी कथित हत्या का उद्देश्य मानकर जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी की बाइट

मामले के खुलासे और जांच से संबंधित पुलिस अधिकारी का वीडियो बयान इस खबर के साथ संलग्न किया गया है।

चारों आरोपी गिरफ्तार

मेरठ पुलिस ने दामिनी, तुषार, सोनू और उदय को गिरफ्तार किया है। मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, बीमा दस्तावेज और बरामद सांप की जांच जारी है। आरोप अभी पुलिस की जांच पर आधारित हैं; आरोपियों का दोष न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित होगा।

मौके के वीडियो में पुलिसकर्मियों और बड़ी संख्या में लोगों के बीच हलचल दिखाई देती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस ने संबंधित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि खबर लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस की ओर से महिला की पहचान, हिरासत की कानूनी स्थिति अथवा घटना के पीछे के उद्देश्य पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

थप्पड़ मारने की कोशिश का भी दावा

प्रत्यक्षदर्शियों और मौके से सामने आई शुरुआती जानकारी में दावा किया गया कि महिला ने स्याही फेंकने के साथ अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। उपलब्ध वीडियो के सीमित हिस्से से इस दावे की स्वतंत्र और निर्णायक पुष्टि नहीं होती; पुलिस जांच के बाद ही घटनाक्रम पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा।

भूख हड़ताल के बीच हुई घटना

यह घटना उस समय हुई जब जंतर-मंतर पर CJP से जुड़ा विरोध-प्रदर्शन जारी था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अभिजीत दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की थी। इसी दौरान सभा को संबोधित करते समय उन पर स्याही जैसी तरल वस्तु फेंकी गई, जिससे कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हुआ।

महिला की पहचान और मकसद अभी स्पष्ट नहीं

महिला ने यह कदम क्यों उठाया, क्या वह किसी संगठन से जुड़ी है और क्या घटना पूर्व नियोजित थी—इन सवालों का फिलहाल आधिकारिक उत्तर उपलब्ध नहीं है। पुलिस की जांच और बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। डिजिटल सबूत न्यूज़ इस मामले में दिल्ली पुलिस अथवा संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने पर खबर अपडेट करेगा।

वीडियो नोट: संलग्न क्लिप घटनास्थल पर पुलिस और भीड़ के बीच हुई हलचल दिखाती है। वीडियो को सार्वजनिक हित में समाचार संदर्भ के साथ प्रकाशित किया जा रहा है; इससे प्रत्येक मौखिक दावे की स्वतः पुष्टि नहीं मानी जानी चाहिए।

बताया जा रहा है कि विद्यालय में हुई घटना के बाद वहां तैनात अध्यापकों ने पुलिस से शिकायत की। शिक्षकों की शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी है। हालांकि एफआईआर की धाराएं, मुकदमा संख्या और पुलिस विवेचना की वर्तमान स्थिति का आधिकारिक विवरण अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सका है।

विद्यालय में हंगामे के आरोप के बाद विभागीय कार्रवाई

प्रकरण कड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लुकिया डोरमा का है। आरोप है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका चाकू और चापर लेकर विद्यालय पहुंचीं और परिसर में हंगामा किया। घटना से विद्यालय के शिक्षकों तथा शैक्षणिक वातावरण की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। शिकायत सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रकरण को गंभीरता से लिया।

बीएसए कमलेन्द्र कुशवाहा ने उपलब्ध तथ्यों और शिकायत का संज्ञान लेते हुए इंचार्ज प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की। निलंबन प्रशासनिक कार्रवाई है; आरोपों की अंतिम पुष्टि विभागीय जांच और पुलिस विवेचना के निष्कर्षों से होगी।

पुलिस जांच और विभागीय जांच पर निगाह

मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि घटना के समय क्या हुआ, कथित हथियार कहां से आए, उन्हें बरामद किया गया या नहीं और विद्यालय में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान क्या हैं। वहीं शिक्षा विभाग की जांच में स्कूल स्टाफ की शिकायत, उपस्थिति अभिलेख, उपलब्ध वीडियो या अन्य साक्ष्य और संबंधित पक्षों के बयान महत्वपूर्ण होंगे।

विद्यालय बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा का स्थान है। ऐसे परिसर में धारदार हथियार लेकर आने या हंगामा करने का आरोप अत्यंत गंभीर है। मामले में निष्पक्ष जांच, विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा तथा कार्रवाई की पारदर्शिता आवश्यक है।

दूसरे पक्ष का जवाब अपेक्षित

इस समाचार के तैयार होने तक निलंबित इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। संबंधित पुलिस थाने से मुकदमा संख्या और धाराओं की आधिकारिक पुष्टि तथा बेसिक शिक्षा विभाग से निलंबन आदेश की प्रति भी अपेक्षित है। उनका पक्ष या आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध होने पर समाचार अपडेट किया जाएगा।

नोट: समाचार में वर्णित आरोप जांचाधीन हैं। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अंतिम अधिकार सक्षम न्यायालय का है।

चाचा और ग्रामीणों के सामने नदी में खींचा गया बच्चा

प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में बताया गया है कि हमला होते ही सुनील के चाचा ने शोर मचाया। आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े और ईंट-पत्थर फेंककर मगरमच्छ को भगाने तथा बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मगरमच्छ बच्चे को गहरे पानी की ओर ले गया।

इस घटना से जुड़ा लगभग 39 सेकंड का एक वीडियो डिजिटल साबूत न्यूज़ को भी उपलब्ध कराया गया है। वीडियो में नदी के भीतर दूर से मगरमच्छ और उसके पास एक आकृति जैसी दृश्य सामग्री दिखाई देती है। हालांकि वीडियो से अकेले व्यक्ति की पहचान, घटना की तारीख और स्थान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती; इसे अन्य प्रकाशित रिपोर्टों और स्थानीय स्तर पर बताई गई जानकारी के संदर्भ में देखा जा रहा है। संवेदनशीलता के कारण वीडियो के दृश्य विवेक के साथ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

करीब पांच घंटे चला तलाश अभियान

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे जमा हो गए। बांस और स्थानीय संसाधनों की मदद से तलाश शुरू की गई। रिपोर्टों के अनुसार, करीब पांच घंटे की खोजबीन के बाद देर रात सुनील का शव नदी से बरामद किया गया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

कक्षा छह का छात्र था सुनील, पहले ही खो चुका था माता-पिता

सुनील क्षेत्र के माधवपुरवा-करेहना विद्यालय में कक्षा छह का छात्र बताया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, उसके माता-पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका था और वह अपने भाई-बहनों के साथ रह रहा था। अब उसकी मौत ने परिवार पर एक और असहनीय आघात डाल दिया है। गांव में मातम है और घाघरा किनारे रहने वाले परिवारों में भय का माहौल है।

पुलिस की पुष्टि, चार लाख रुपये सहायता की बात

प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार, बौंडी थाना प्रभारी टी.एन. मौर्य ने घटना और वायरल वीडियो की पुष्टि की है। उसी रिपोर्ट में एसडीएम प्रकाश सिंह के हवाले से पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही गई है। सहायता की स्वीकृति, भुगतान की समय-सीमा और पात्र आश्रित के संबंध में आधिकारिक दस्तावेज सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।

घटना ने खड़े किए सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल

यह मौत केवल वन्यजीव हमले का आंकड़ा नहीं है। घाघरा किनारे बसे गांवों में लोग खेती, पशुपालन और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नदी के पास जाते हैं। ऐसे में प्रशासन और वन विभाग से यह स्पष्ट होना चाहिए कि संवेदनशील घाटों और मगरमच्छ की मौजूदगी वाले हिस्सों की पहचान कैसे की गई है, वहां चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, गश्त और ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल-स्थल की क्या व्यवस्था है।

डिजिटल साबूत न्यूज़ ने निम्न बिंदुओं पर आधिकारिक जानकारी अपेक्षित मानी है: क्या घटनास्थल का वन विभाग ने निरीक्षण किया; क्या क्षेत्र में पहले भी मगरमच्छ हमले दर्ज हुए; जोखिम वाले नदी तटों की सूची और चेतावनी व्यवस्था क्या है; तथा पीड़ित परिवार तक घोषित सहायता कब पहुंचेगी। संबंधित विभाग का पक्ष या लिखित जवाब मिलते ही उसे प्रमुखता से जोड़ा जाएगा।

ग्रामीणों के लिए सावधानी

नदी, नहर या दलदली जलक्षेत्र में मगरमच्छ की आशंका वाले स्थानों पर बच्चों को अकेले न जाने दें। झाड़ियों से ढके किनारों, कम दृश्यता वाले घाटों और सुबह-शाम के समय पानी के बिल्कुल पास जाने से बचें। मगरमच्छ दिखने पर उसके पास जाने, पत्थर मारने या पकड़ने की कोशिश न करें; सुरक्षित दूरी बनाकर तत्काल पुलिस और वन विभाग को सूचना दें।

संपादकीय नोट: मृतक नाबालिग था। इसलिए घटना से जुड़े अत्यधिक विचलित करने वाले दृश्य और शव की ग्राफिक जानकारी प्रकाशित सामग्री में सीमित रखी गई है।

पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि घटना से पहले डॉ. सौरभ बाजपेयी द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में अस्पताल से जुड़े व्यक्तियों और स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

15 जुलाई को मिली थी यमुना नदी में कूदने की सूचना

पुलिस अधीक्षक औरैया की बाइट के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के यमुना नदी में कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, गोताखोरों और संबंधित बचाव टीमों को मौके पर लगाया गया तथा नदी में खोज अभियान शुरू कराया गया।

16 जुलाई की सुबह डॉ. सौरभ बाजपेयी का शव बरामद

पुलिस के आधिकारिक बयान के मुताबिक, 16 जुलाई की सुबह संबंधित व्यक्ति का शव यमुना नदी से बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान डॉ. सौरभ बाजपेयी के रूप में हुई, जो औरैया के एक निजी अस्पताल में कार्यरत थे। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए जाने की जानकारी दी है।

घटना से पहले जारी किए गए थे सोशल मीडिया वीडियो

पुलिस अधीक्षक की बाइट में बताया गया कि घटना से पहले डॉ. सौरभ बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो प्रसारित किए थे। इन वीडियो में उन्होंने अस्पताल से जुड़े व्यक्तियों पर उनके साथ मारपीट किए जाने और पुलिस द्वारा शिकायत पर कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए थे।

मृतक द्वारा वीडियो में लगाए गए ये आरोप मामले की जांच का हिस्सा हैं। इन आरोपों पर किसी व्यक्ति या संस्था की अंतिम जिम्मेदारी जांच और सक्षम न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्धारित होगी।

परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, डॉ. सौरभ बाजपेयी के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में अस्पताल संचालक सहित आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

पुलिस की आधिकारिक बाइट में मुकदमे की धाराओं, नामजद आरोपियों की पूरी संख्या और गिरफ्तारी संबंधी विस्तृत दस्तावेज सार्वजनिक रूप से नहीं बताए गए। ये विवरण FIR, गिरफ्तारी मेमो और विवेचना रिकॉर्ड से स्पष्ट होंगे।

पुलिस की भूमिका पर लगाए गए आरोपों की भी जांच

डॉ. सौरभ बाजपेयी द्वारा घटना से पहले जारी वीडियो में स्थानीय पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस अधीक्षक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मृतक द्वारा पुलिस के संबंध में लगाए गए आरोपों की भी जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की आधिकारिक बाइट में कही गई मुख्य बातें

• 15 जुलाई 2026 को यमुना नदी में एक व्यक्ति के कूदने की सूचना प्राप्त हुई।
• स्थानीय पुलिस, गोताखोरों और संबंधित बचाव टीमों ने खोज अभियान चलाया।
• 16 जुलाई की सुबह डॉ. सौरभ बाजपेयी का शव यमुना नदी से बरामद हुआ।
• शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
• घटना से पहले मृतक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अस्पताल से जुड़े लोगों और पुलिस पर आरोप लगाए थे।
• परिजनों की तहरीर पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।
• अस्पताल संचालक सहित आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी और विधिक कार्रवाई की गई।
• पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच कर तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जांच में किन तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी

पुलिस की बाइट से घटना की समयरेखा, शव बरामदगी, मुकदमा दर्ज किए जाने और गिरफ्तारी की कार्रवाई का आधिकारिक पक्ष सामने आया है। हालांकि FIR की धाराएं, नामजद व्यक्तियों का विवरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कथित मारपीट से संबंधित रिकॉर्ड और पुलिस की भूमिका पर चल रही जांच का परिणाम अभी सामने आना बाकी है।

अस्पताल प्रबंधन और मुकदमे में नामित पक्ष का विस्तृत जवाब भी उपलब्ध नहीं है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर रिपोर्ट में प्रमुखता से जोड़ा जाएगा।

आधिकारिक स्रोत: औरैया पुलिस के सत्यापित X हैंडल @auraiyapolice पर 16 जुलाई 2026 को जारी पुलिस अधीक्षक औरैया की वीडियो बाइट।

संपादकीय नोट: इस रिपोर्ट में पुलिस की आधिकारिक बाइट में दी गई जानकारी को पुलिस के कथन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मृतक द्वारा लगाए गए आरोपों और मुकदमे में नामित पक्षों की अंतिम जिम्मेदारी जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

पहांडी रस्म के दौरान अचानक बढ़ा भीड़ का दबाव

घटना उस समय हुई जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथों के पास पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि शाम करीब पांच बजे पहांडी रस्म के दौरान रथों के निकट भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया। धक्का-मुक्की में कई श्रद्धालु गिर पड़े और कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई हुई।

प्रारंभिक रिपोर्टों में हादसे का कारण भीड़ का अत्यधिक दबाव, आगे बढ़ने की होड़ और सफोकेशन बताया गया है। हालांकि घटना की सटीक वजह प्रशासनिक जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगी।

राहत और चिकित्सा सहायता

अफरा-तफरी के बाद पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग और राहत दलों ने प्रभावित श्रद्धालुओं को भीड़ से बाहर निकाला। घायलों और अस्वस्थ लोगों को पुरी जिला अस्पताल तथा अन्य चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाया गया। कई श्रद्धालुओं को घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन सहायता दिए जाने की सूचना है।

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल

पुरी की रथयात्रा में हर वर्ष विशाल जनसमूह उमड़ता है। ऐसे में यह हादसा भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, प्रवेश-निकास व्यवस्था, आपातकालीन गलियारों और मौके पर तैनात सुरक्षा बलों की तैयारी पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह जांच का विषय है कि रथों के आसपास लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी या नहीं और भीड़ का दबाव बढ़ने के संकेत समय रहते क्यों नहीं पहचाने जा सके।

यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संवेदनशील समय पर कितने प्रवेश बिंदु खुले थे, मेडिकल सहायता केंद्र कितनी दूरी पर थे और आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के लिए निर्धारित मार्गों का उपयोग प्रभावी ढंग से हुआ या नहीं।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

घटना से संबंधित मृतकों और घायलों के आंकड़े विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में अलग-अलग बताए गए हैं। इसलिए खबर में एक मौत और 100 से अधिक प्रभावित लोगों का उल्लेख प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। प्रशासन की विस्तृत आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद आंकड़े बदल सकते हैं।

डिजिटल साबूत ओडिशा प्रशासन, पुरी जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा अंतिम सत्यापित आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। औपचारिक बयान मिलने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।

संपादकीय नोट: यह एक विकसित होती हुई खबर है। किसी AI-जनित मंदिर चित्र का उपयोग केवल सांकेतिक Featured Image के रूप में किया जाए और उस पर स्पष्ट रूप से “AI Generated — Illustrative Image Only; वास्तविक घटना का फोटो नहीं” लिखा जाए।

01 जून 2026 की शिकायत और तीन IGRS संदर्भ

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने 01 जून 2026 को शपथ-पत्र सहित शिकायत देकर ग्राम पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग, कथित फर्जी भुगतान, घटिया निर्माण, सामग्री आपूर्ति में अनियमितता, निरस्त जीएसटी नंबर पर भुगतान तथा ग्राम प्रधान, सचिव और भुगतान स्वीकृत करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका की भौतिक स्थलीय जांच मांगी थी। इसके बाद IGRS संदर्भ संख्या 40014326024869, 40014326026625 और 40014326027062 भी दर्ज कराई गईं।

DPRO की 27 जून की आख्या पर आपत्ति

जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या 1953/7/पं०/आई०जी०आर०एस०/आख्या/2026-27, दिनांक 27 जून 2026 के माध्यम से दी गई आख्या को शिकायतकर्ता ने अधूरी, एकतरफा और मुख्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की पर्याप्त जांच न करने वाली बताया है। शिकायतकर्ता ने इस आख्या को निरस्त करके शिकायत पुनः खोलने की मांग की है।

जांच टीम की प्रक्रिया पर सवाल

शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला कृषि अधिकारी, एक्सईएन और एडीओ की जांच टीम बनाई गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया गया, उनका बयान दर्ज नहीं हुआ, उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का उनके सामने परीक्षण नहीं हुआ और जांच रिपोर्ट की प्रति भी नहीं दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वास्तविक भौतिक जांच के स्थान पर कागजी निस्तारण किया गया।

भुगतान स्वीकृत करने वालों की जवाबदेही क्यों नहीं?

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी स्तर की निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब प्रमाण जिला स्तर पर उपलब्ध कराए गए, तो कार्रवाई केवल एक फर्म तक क्यों सीमित रही। यदि भुगतान पंचायत खाते से सरकारी पोर्टल और DSC प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत हुआ, तो ग्राम प्रधान, सचिव और भुगतान को तकनीकी या प्रशासनिक स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच भी आवश्यक है।

जी०डी० कंस्ट्रक्शन और निरस्त GST का आरोप

शिकायत में जी०डी० कंस्ट्रक्शन का उल्लेख है। उपलब्ध GST status screenshot में GSTIN 09GZTPD5065G1ZV, व्यापार नाम M/S G.D. CONSTRUCTION और स्थिति Cancelled suo-moto, effective from 20/05/2024 दिखाई गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि फर्म का GST निरस्त होने के बाद भी पंचायत से भुगतान हुए और कुल संदिग्ध भुगतान लगभग 86 लाख रुपये तक पहुंचे। इस दावे की स्वतंत्र, अभिलेख-आधारित जांच आवश्यक है।

मामला केवल GST तक सीमित नहीं

शिकायतकर्ता के अनुसार प्रकरण को केवल GST चोरी के कोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सामग्री की वास्तविक आपूर्ति, माप पुस्तिका, बिल, वाउचर, कार्यस्थल सत्यापन, भुगतान स्वीकृति श्रृंखला और सरकारी धन के वास्तविक उपयोग की भी जांच होनी चाहिए।

जांच के दौरान 25 जून को 6.81 लाख रुपये का नया भुगतान

एक अन्य गंभीर आरोप यह है कि जांच और कार्रवाई के दौरान 25 जून 2026 को ग्राम पंचायत खाते से ₹6,81,000 पांच अलग-अलग वाउचर के माध्यम से “आध्या एसोसिएट्स” के खाते में स्थानांतरित किए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने उसी दिन मुख्य विकास अधिकारी को स्क्रीनशॉट और अन्य विवरण दिए, लेकिन प्रभावी रोक या तकनीकी जांच की जानकारी उन्हें नहीं मिली।

तकनीकी ऑडिट की मांग

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि यह पता लगाया जाए कि 25 जून का भुगतान किस आदेश पर हुआ, किस यूजर आईडी और IP address से प्रक्रिया की गई, किस DSC से स्वीकृति हुई, किन बिलों और वाउचरों को अपलोड किया गया तथा बैंक transfer और portal entries में कोई अंतर था या नहीं।

ग्राम पंचायत सदस्यों के संपर्क विवरण पर भी प्रश्न

शिकायतकर्ता के अनुसार पंचायत profile में 15 सदस्यों के नाम दर्ज हैं, लेकिन केवल तीन email IDs और दो mobile numbers का उपयोग दिखाई देता है। उन्होंने यह जांचने की मांग की है कि क्या सभी सदस्यों के वास्तविक बयान दर्ज हुए या केवल अभिलेखीय औपचारिकता पूरी की गई।

IGRS निस्तारण और उच्च स्तरीय जांच की मांग

शिकायतकर्ता का आरोप है कि गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक प्रश्नों का वास्तविक समाधान करने के बजाय IGRS पर आख्या लगाकर मामले बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्र उच्च स्तरीय टीम से शिकायतकर्ता की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण, पंचायत सदस्यों के बयान, भुगतान का तकनीकी audit, संबंधित प्रधान, सचिव, अधिकारियों, फर्म और जांच टीम की भूमिका की जांच तथा दोष सिद्ध होने पर FIR, वसूली, निलंबन और अन्य कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

प्रशासन से प्रमुख सवाल

• क्या उपलब्ध साक्ष्यों की item-wise जांच की गई?
• निरस्त GST से जुड़े भुगतान कैसे स्वीकृत हुए?
• भुगतान प्रक्रिया में प्रयुक्त user ID, IP address और DSC किसके थे?
• जांच के दौरान नया भुगतान क्यों हुआ और उसे रोका क्यों नहीं गया?
• कार्रवाई केवल एक फर्म तक सीमित क्यों रही?
• प्रधान, सचिव और स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी?

उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य