अलीगढ़ पंचायत भुगतान: विष्णु गुप्ता की शिकायत अलग, Digital Saboot ने 13 फर्मों के डेटा का किया खुलासा

अलीगढ़। इस रिपोर्ट में दो अलग और स्वतंत्र घटनाक्रम हैं। पहला भाग शिकायतकर्ता विष्णु गुप्ता द्वारा ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर से संबंधित G.D. Construction के विरुद्ध की गई शिकायत, उस पर गठित संयुक्त जांच, FIR और उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका से संबंधित है। दूसरा भाग Digital Saboot News द्वारा G.D. Construction सहित कुल 13 फर्मों के GST और पंचायत भुगतान रिकॉर्ड की स्वतंत्र दस्तावेजी पड़ताल है। इन 13 फर्मों का डेटा-विश्लेषण विष्णु गुप्ता की मूल शिकायत या उस पर हुई विभागीय जांच का हिस्सा नहीं है।

भाग–1: ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर की G.D. Construction शिकायत, संयुक्त जांच, FIR और उच्च न्यायालय

भाग–2: G.D. Construction सहित कुल 13 फर्मों पर Digital Saboot News की स्वतंत्र दस्तावेजी पड़ताल

इस स्वतंत्र पड़ताल के लिए Digital Saboot के संपादक ने दो अलग RTI प्रक्रियाएं अपनाईं। पंचायती राज विभाग, अलीगढ़ से 13 फर्मों के पंचायतवार काम, बिल, voucher और भुगतान records मांगे गए; जवाब न मिलने पर प्रथम अपील दायर की गई। राज्य कर विभाग से bills की GST verification, invoice-date status, return में invoice का reflection और tax payment के प्रमाणित records मांगे गए। राज्य कर विभाग का औपचारिक पत्र मिला, लेकिन मांगी गई निर्णायक bill-wise सूचना नहीं दी गई।

उपलब्ध GST public-search records में आठ GSTIN Cancelled suo-moto, चार Active और एक identifier Invalid दिखाई देता है। पुराने तथा बाद के records की तुलना में तीन registrations की स्थिति बदली हुई मिली—दो पहले Cancelled suo-moto और एक Suspended था, जबकि बाद के screenshots में ये Active दिखे। यह बदलाव अपने-आप अनियमितता सिद्ध नहीं करता, लेकिन restoration/suspension-removal order, effective date, tax compliance और portal audit trail सार्वजनिक किए बिना सवाल समाप्त नहीं होते।

समयरेखा–1: शिकायत से संयुक्त जांच और FIR तक

1. 27 मई 2026—विष्णु गुप्ता की शिकायत: ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर, विकास खंड बिजौली से संबंधित IGRS शिकायत संख्या 40014326024869 दर्ज हुई। बाद के विभागीय पत्रों में शिकायत संख्या 40014326026625 और 40014326027062 का भी उल्लेख है। आरोप ग्राम निधि से निर्माण/सामग्री आपूर्ति, सरकारी धन की अनियमितता और GST registration निरस्त होने के बाद भुगतान से जुड़े थे।
2. 2 जून 2026—CDO का संयुक्त जांच आदेश: मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने पत्रांक 1248/7-पं०/प्र०स्था०/शिकायत-जांच/ग्रा०पं०/2026-2027 से तीन सदस्यीय संयुक्त जांच टीम बनाई—जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बिजौली। टीम को मौके पर विस्तृत अभिलेखीय, तकनीकी, स्थलीय और गहन जांच कर साक्ष्य व फोटो सहित रिपोर्ट 15 जून 2026 तक DPRO कार्यालय में देने का आदेश था।
3. 11 जून 2026—ADO पंचायत का पत्र: सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बिजौली ने DPRO को बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण जांच समय पर नहीं हो सकी और शिकायतकर्ता को जांच रिपोर्ट के बाद अवगत कराने की बात कही।
4. 24–25 जून 2026—प्रशासनिक अनुमोदन और कार्रवाई: DPRO के 27 जून के पत्र के अनुसार संयुक्त जांच रिपोर्ट पत्रांक 573 दिनांक 23 जून 2026 पर जिलाधिकारी का अनुमोदन 24 जून को हुआ। इसके अनुपालन में CDO कार्यालय के पत्र संख्या 1886 दिनांक 25 जून 2026 से ग्राम पंचायत सचिव ओमकार सिंह को G.D. Construction को प्रतिबंधित/blacklist करने और संबंधित थाने में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
5. 25 जून 2026—जिला सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति: प्रेस नोट में जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा G.D. Construction को काली सूची में डालने और FIR दर्ज कराने के आदेश का उल्लेख है। मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त जांच में फर्म को दोषी पाए जाने की बात कही। प्रेस विज्ञप्ति में जिला पंचायत राज अधिकारी का नाम “यतेंद्र कुमार” लिखा है, जबकि 27 जून के हस्ताक्षरित विभागीय पत्र पर नाम “यतेंद्र सिंह” अंकित है। विभाग को इस नाम-अंतर की आधिकारिक पुष्टि करनी चाहिए।
6. 27 जून 2026—DPRO का IGRS निस्तारण पत्र: जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने पत्रांक 1953/7/पं०/IGRS/आख्या/2026-27 में तीनों शिकायत संदर्भों के निस्तारण का अनुरोध किया। पत्र में शिकायतकर्ता से उसी दिन 2:39 बजे मोबाइल पर संपर्क कर कार्रवाई की जानकारी देने का भी उल्लेख है।
7. 29 जून 2026—FIR: थाना दादों में FIR संख्या 0177/2026 दर्ज हुई। FIR दर्ज होना दोषसिद्धि नहीं है; आरोपों की विवेचना पुलिस की अलग वैधानिक प्रक्रिया है। FIR copy/reference Digital Saboot को विष्णु गुप्ता से मिला।
8. इसके बाद—उच्च न्यायालय में याचिका: Digital Saboot को उपलब्ध फाइलिंग साक्ष्य और संपादक द्वारा की गई पक्षकार-गणना के अनुसार कुल 12 लोगों/पक्षकारों को प्रतिवादी बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। केस संख्या, पंजीकरण स्थिति और आदेश संबंधी विवरण का आधिकारिक सत्यापन जारी है। याचिका दाखिल होना न्यायिक निष्कर्ष या दोषसिद्धि नहीं है।

प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया?

जिला सूचना कार्यालय, अलीगढ़ की 25 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर में वित्तीय अनियमितताओं की संयुक्त जांच के बाद G.D. Construction को काली सूची में डालने और FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए। प्रेस नोट में वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान फर्म को “GST” मद में ₹2,19,908.34 तथा “CGST” मद में ₹2,19,908.34, कुल ₹4,39,816.68 भुगतान लिखा गया है। सामान्यतः कर-विभाजन में CGST के साथ SGST का उल्लेख अपेक्षित हो सकता है, लेकिन मूल प्रेस नोट “GST” लिखता है; Digital Saboot इसे बिना मूल ledger के “SGST” मानकर नहीं बदल रहा। प्रेस नोट का आरोप है कि फर्म ने समय पर return दाखिल कर कर राशि जमा नहीं की। यह प्रशासनिक आरोप है; अंतिम दायित्व tax ledger, return/challan, पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगा।

रकम में महत्वपूर्ण अंतर: FIR की उपलब्ध प्रति में कुल राशि ₹4,39,81,668 अंकित दिखाई देती है, जबकि जिला सूचना कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में ₹4,39,816.68 है। दोनों के बीच सौ गुना अंतर है। Digital Saboot किसी एक आंकड़े को स्वतः सही नहीं मानता; DPRO, पुलिस और राज्य कर विभाग को मूल भुगतान तालिका, tax ledger तथा FIR तैयार करने में प्रयुक्त अभिलेख जारी कर अंतर स्पष्ट करना चाहिए।

समयरेखा–2: दो RTI, अधूरा जवाब और प्रथम अपील

1. Cancelled GST मामला सामने आने के बाद: Digital Saboot के संपादक ने संबंधित फर्मों, bills, returns और पंचायत भुगतानों के पहले से उपलब्ध records प्राप्त करने के लिए RTI प्रक्रिया अपनाई। RTI में नई जांच, राय या अपराध-निर्धारण नहीं मांगा गया।
2. 17 जून 2026—पंचायती राज विभाग, अलीगढ़ में अलग RTI: Digital Saboot के संपादक ने इन 13 फर्मों के 1 अप्रैल 2021 से 17 जून 2026 तक के पंचायतवार काम, bills, vouchers, vendor verification और firm-wise payments की प्रमाणित प्रतियों के लिए DPRO/पंचायती राज विभाग, अलीगढ़ में RTI दायर की। संपादक के अनुसार निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद प्रथम अपील दायर की जा चुकी है। प्रथम अपील की तारीख और पंजीकरण/डायरी संख्या उपलब्ध प्रति से जोड़ी जाएगी; इसे अनुमान से नहीं लिखा गया है। विभाग से RTI की प्राप्ति, नामित PIO, उत्तर न देने का कारण और प्रथम अपील की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने को कहा गया है।
3. 22 जून 2026—बिलों की जांच/verification वाली RTI राज्य कर विभाग में: Digital Saboot के संपादक ने GST विभाग में पंजीकरण संख्या COMCT/R/2026/60235 से RTI दायर की। इसमें संबंधित bills के GSTIN, invoice-date status, return में invoice का reflection, tax जमा होने के उपलब्ध records और विभाग द्वारा की गई bill-wise verification/action की प्रमाणित सूचना मांगी गई। RTI ने कोई नई जांच कराने का आदेश नहीं मांगा; उसने bills की पहले से उपलब्ध जांच और tax-compliance records मांगे।
4. 13 जुलाई 2026—औपचारिक पत्र मिला, लेकिन मांगी गई बिलवार सूचना नहीं: राम शंकर, सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-03, अलीगढ़ के हस्ताक्षर वाला पत्रांक 200/2026-27/उपा०रा०कर खण्ड-03 मिला। इसमें 11 बिल “जांच हेतु संलग्न” बताए गए, जबकि तालिका में 10 GSTIN हैं। संभव है कि एक GSTIN से एक से अधिक बिल जुड़े हों; समस्या केवल संख्या का अंतर नहीं, बल्कि बिल-से-GSTIN मिलान तालिका का न दिया जाना है। Digital Saboot के अनुसार invoice-date status, return में invoice का reflection, tax payment, challan और बिलवार verification/action का प्रश्नवार प्रमाणित जवाब नहीं दिया गया। इसलिए तथ्य यह है कि विभाग का पत्र मिला, लेकिन RTI में मांगी गई निर्णायक सूचना नहीं मिली।
5. 16 जुलाई 2026—प्रथम अपील: अधूरे जवाब के विरुद्ध पंजीकरण संख्या COMCT/A/2026/60100 से अपील दायर की गई। इसमें प्रश्नवार प्रमाणित records और कारणयुक्त निर्णय मांगा गया।
6. बाद का संपादकीय मिलान: GST public-search screenshots, सरकारी वेबसाइट से निकले firm–village records और eGramSwaraj/PFMS voucher का मिलान किया गया। इसी चरण में तीन GSTIN पुराने Cancelled/Suspended status के मुकाबले Active दिखाई दिए। इन तीन GSTIN के विरुद्ध कोई अलग शिकायत नहीं दी गई थी।

तीन GSTIN की स्थिति क्यों बदली?

फर्म	पुराना record	बाद का screenshot	मांगा गया रिकॉर्ड
Shikha Traders 09AYKPD1726C1ZS	Cancelled suo-moto 03/08/2024 सेपुराना screenshot देखें	Active–Compositionबाद का screenshot देखें	REG-21, ARN, REG-22, effective date, returns
SM Enterprises 09AZKPL3677M1ZJ	Suspended 28/04/2026 सेपुराना screenshot देखें	Active–Regularबाद का screenshot देखें	Proceedings-drop/suspension-removal order और status log
Maa Saraswati Construction and Suppliers 09CLRPN1504L1ZO	Cancelled suo-moto 27/03/2024 सेपुराना screenshot देखें	Active–Regularबाद का screenshot देखें GST status chronology पहले Cancelled 27/03/2024 से फिर Active बाद के screenshot में अब Suspended 20/07/2026 से Suspended GST Portal PDF capture प्रकाशित साक्ष्य में जोड़ा गया है: 23/07/2026 14:01:30 IST	REG-21, ARN, REG-22, effective date, returns; अब suspension order/status-change audit trail भी जरूरी

स्पष्टता: screenshots status-change दिखाते हैं; वे यह सिद्ध नहीं करते कि RTI के कारण registration Active हुआ। कारण और तारीख केवल restoration order तथा portal audit trail से सिद्ध होंगे।

GST registration दोबारा Active करने का नियम

GST Portal के आधिकारिक guide के अनुसार suo-moto cancellation के बाद revocation application सामान्यतः 90 दिन तक और condonation सहित 91 से 270 दिन के बीच दाखिल की जा सकती है। Proper Officer पर्याप्त आधार मिलने पर FORM GST REG-22 से cancellation revoke करता है। 270 दिन के बाद सामान्य REG-21 route से अलग कोई वैधानिक आधार—जैसे appellate, judicial, special-relief या सक्षम back-office restoration order—दिखाना आवश्यक होगा। Suspended status अलग है; cancellation proceedings drop होने पर अधिकारी इसे Active कर सकता है।

• Shikha Traders की 270-दिन अवधि 03/08/2024 से लगभग 30/04/2025 तक बनती है।
• Maa Saraswati Construction की 270-दिन अवधि 27/03/2024 से लगभग 22/12/2024 तक बनती है।
• SM Enterprises Suspended था; इसके लिए proceedings-drop या suspension-removal order जरूरी है।

आधिकारिक संदर्भ: GST Portal—Revocation guide, CBIC—CGST Rule 23, GST Portal—Suo-moto cancellation guide.

राज्य कर विभाग का जवाब निर्णायक क्यों नहीं?

RTI Digital Saboot के संपादक ने स्वयं दायर की थी। विभागीय जवाब में मुख्यतः वही basic profile दी गई जिसे कोई भी व्यक्ति GST Portal पर GSTIN डालकर देख सकता है। मांगी गई निर्णायक सूचना यह थी:

• invoice और payment की तारीख पर GSTIN का status;
• cancellation, suspension, revocation और restoration history;
• संबंधित tax period का GSTR-1, GSTR-3B या composition return;
• invoice return में reflect हुई या नहीं;
• tax challan, interest, penalty, late fee और recovery/action record;
• हर bill से संबंधित उपलब्ध verification record।

केवल “Filed/Not filed” लिखने से return का प्रकार, अवधि, filing date, invoice reflection और वास्तविक tax payment सिद्ध नहीं होता।

सभी 13 GSTIN: सार्वजनिक portal पर क्या दिखा?

Digital Saboot ने संपादक द्वारा उपलब्ध कराए गए GST public-search records का फर्मवार मिलान किया। नीचे दिया status केवल screenshot के समय portal पर दिखाई गई स्थिति है; इससे पुराने invoice की वैधता, return में invoice का reflection, tax payment या अपराध अपने-आप सिद्ध नहीं होता।

फर्म	GSTIN/Identifier	Portal status	Taxpayer type	दस्तावेजी साक्ष्य
G.D. Construction	09GZTPD5065G1ZV	Cancelled suo-moto, 20/05/2024 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Sharma Contractor and Suppliers	09FBLPS0223N1Z5	Cancelled suo-moto, 01/04/2021 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Shikha Traders	09AYKPD1726C1ZS	Active	Composition	पुराना statusबाद का status
Sunil Construction & Suppliers	09FAIPB3328F1ZW	Cancelled suo-moto, 13/01/2026 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Singhal Contractor & Supplier	09FOZPS7297H1ZH	Cancelled suo-moto, 04/03/2024 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Sagar Traders	09CDQPD3669F1Z7	Cancelled suo-moto, 16/12/2024 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Vaishnavi Interlocking Bricks & Supplier	09EFTPK8908B1ZZ	Active	Composition	साक्ष्य बड़ा देखें
Yogesh Building Material	09325220408S	Invalid GSTIN/UIN result	सत्यापन लंबित	साक्ष्य बड़ा देखें
S M Construction	09INXPK2994B1Z8	Cancelled suo-moto, 19/06/2023 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Himanshu Traders	09KUBPS9518A1ZA	Cancelled suo-moto, 16/12/2024 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
SM Enterprises	09AZKPL3677M1ZJ	पहले Cancelled फिर Active अब Suspended	Regular Latest status: Suspended	पुराना statusबाद का status
Bandana Contractors & Co.	09BCDPC6025K1ZP	Cancelled suo-moto, 04/10/2021 से	Regular	साक्ष्य बड़ा देखें
Maa Saraswati Construction and Suppliers	09CLRPN1504L1ZO	पहले Cancelled फिर Active अब Suspended	Regular Latest: Suspended	पुराना statusबाद का status Status बदला पहले Cancelled => फिर Active => अब Suspended Suspended effective 20/07/2026; GST Portal PDF capture 23/07/2026

रद्द, निलंबित या Composition स्थिति के बावजूद भुगतान कैसे चलता रहा?

GST records में कई registrations Cancelled suo-moto या Suspended दिखाई दिए, जबकि कुछ फर्में Composition category में थीं। ऐसे में पंचायत और संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन फर्मों के bills, supplies और payments किस प्रक्रिया से स्वीकार होते रहे।

• Invoice-date status: जिस तारीख को सामान/काम का bill बनाया गया, उस दिन संबंधित GSTIN Active था, Cancelled था या Suspended?
• Cancelled/Suspended अवधि: यदि supply या invoice उस अवधि का है, तो bill किस कानूनी आधार पर स्वीकार किया गया और vendor verification किस अधिकारी ने किया?
• Composition taxpayer: क्या firm ने नियमानुसार Bill of Supply जारी किया, या tax invoice बनाकर GST अलग से वसूला गया? Composition status अपने-आप कारोबार पर रोक नहीं है, लेकिन tax collection और ITC पर अलग नियम लागू होते हैं।
• Restoration record: जिन registrations का status बाद में Active दिखा, उनके REG-21/REG-22, suspension-removal order, effective date और return-compliance records कहां हैं?
• Payment trail: work order, Measurement Book, invoice, voucher, FTO/UTR, beneficiary credit और tax return/challan का firm-wise मिलान किस जांच में किया गया?
• Bank account/revenue protection: GST registration Cancelled या Suspended होने के बाद क्या विभाग ने बकाया कर, संभावित राजस्व जोखिम और जारी लेन-देन का आकलन किया? यदि सक्षम proceedings शुरू थीं, तो CGST Act की धारा 83 के तहत bank account सहित property की provisional attachment आवश्यक मानी गई या नहीं; और इस पर लिखित निर्णय/कारण क्या है?
• Account opening और GST document: संबंधित proprietorship/current account खोलते समय बैंक ने business/activity proof के रूप में कौन-से दस्तावेज लिए थे? GST certificate लिया गया था तो उसकी validity/status कब और किस प्रक्रिया से verify की गई? RBI KYC framework में GST certificate संभावित business proof में से एक है; वह हर खाते का एकमात्र अनिवार्य आधार नहीं है।
• Periodic KYC: संबंधित फर्म की risk category क्या थी और आखिरी periodic KYC कब हुई? उपलब्ध RBI framework में periodic updation risk-based है—इसलिए यह स्पष्ट किया जाए कि review के समय business profile, GSTIN, address, ownership और supporting documents में हुए बदलाव दर्ज किए गए या नहीं।
• Ongoing transaction monitoring: खाते का turnover, सरकारी/पंचायत भुगतान, inward credits, withdrawals और transaction pattern घोषित business तथा expected activity से मेल खाते थे या नहीं? क्या unusual, complex या profile से असंगत transactions पर alert, enhanced due diligence या internal review हुआ?
• Customer और bank record update: GST registration Cancelled/Suspended होने या बाद में Active होने की सूचना account holder ने बैंक को दी थी या नहीं? बैंक को यह जानकारी कब और किस document/official communication से मिली, और उसके बाद KYC/customer profile में क्या update किया गया?
• Freeze/attachment order: क्या GST विभाग या किसी सक्षम प्राधिकारी ने bank account की provisional attachment/freeze के लिए लिखित आदेश भेजा था? केवल GST cancellation से खाता स्वतः freeze नहीं होता; यदि कोई आदेश नहीं था, तो बैंक ने transaction monitoring और risk review के स्तर पर क्या कार्रवाई की?
• जवाबदेही: यदि portal status की जांच किए बिना भुगतान स्वीकृत हुआ, तो पंचायत सचिव, सत्यापन अधिकारी और भुगतान अनुमोदन श्रृंखला में जिम्मेदारी किसकी तय की गई?

संपादकीय सावधानी: केवल current GST status किसी पुराने bill या payment को स्वतः वैध अथवा अवैध सिद्ध नहीं करता। निष्कर्ष invoice की तारीख और मूल विभागीय व कर अभिलेखों के मिलान से ही निकलेगा।

Evidence की सीमा: प्रत्येक तस्वीर संबंधित GSTIN/identifier के सामने दी गई है। Screenshot केवल capture के समय portal पर दिखाई गई registration particulars/status दर्शाता है; वह किसी खास invoice, भुगतान, tax return या अनियमितता को अपने-आप सिद्ध नहीं करता।

Composition GST का नियम: क्या material bill किया जा सकता है?

हाँ, पात्र Composition taxpayer माल/material की intra-State supply कर सकता है, लेकिन सामान्य Tax Invoice जारी करके GST अलग से नहीं जोड़ सकता। CGST Act की धारा 31(3)(c), CBIC Composition Rules और आधिकारिक FAQ के अनुसार उसे Bill of Supply जारी करना चाहिए, जिस पर “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” लिखा हो। वह ग्राहक से CGST/SGST अलग से वसूल नहीं कर सकता और खरीदार उस खरीद पर Input Tax Credit नहीं ले सकता।

• Material की बिक्री अपने-आप गैरकानूनी नहीं: bricks, sand या अन्य building material की पात्र स्थानीय आपूर्ति की जा सकती है। निर्णायक बात यह है कि फर्म उस तारीख पर Composition में पात्र थी या नहीं और दस्तावेज Bill of Supply था या Tax Invoice।
• Works contract अलग प्रश्न है: निर्माण/कार्य अनुबंध GST में service माना जा सकता है। केवल portal पर “Composition” दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि फर्म हर तरह का निर्माण contract ले सकती थी। विभाग को बताना होगा कि taxpayer धारा 10(1) के trader/manufacturer category में था या धारा 10(2A) वाली service composition व्यवस्था में, और turnover/अन्य शर्तें पूरी थीं या नहीं।
• अलग GST दिखाया तो जांच जरूरी: Composition अवधि के bill में CGST/SGST अलग जोड़ना, Tax Invoice लिखना या पंचायत को ITC योग्य invoice बताना नियमों के विपरीत हो सकता है। मूल bill, supply date और उस तारीख का scheme status देखना जरूरी है।
• Return trail: Composition taxpayer सामान्य GSTR-1 नहीं भरता; उसके लिए CMP-08 और वार्षिक GSTR-4 जैसे संबंधित records देखे जाने चाहिए। इसलिए केवल “return filed” लिखना पर्याप्त जवाब नहीं है।

HSN code में छूट का सही अर्थ

CBIC के आधिकारिक sectoral FAQ में Composition taxpayer को Bill of Supply या return में product का HSN code न बताने की सुविधा बताई गई है। यह HSN वाले माल को tax-free करने की छूट नहीं है। HSN reporting की राहत और वस्तु की GST exemption दो अलग बातें हैं। किसी material पर वास्तविक tax exemption तभी मानी जा सकती है जब उस वस्तु के लिए लागू सरकारी exemption notification मौजूद हो।

इसलिए Shikha Traders और Vaishnavi Interlocking Bricks & Supplier से invoice-date status, Composition category, CMP-08/GSTR-4, Bill of Supply, turnover तथा पंचायत भुगतान record मांगा जाना चाहिए। यदि bill में tax अलग दिखाया गया है तो विभाग बताए कि किस वैधानिक आधार पर।

आधिकारिक संदर्भ: CBIC—Composition Rules, CBIC—Sectoral FAQ, CGST Act—Sections 10, 31 and 32, CBIC—Invoice Rules.

सरकारी वेबसाइट records में किन गांवों से फर्मों का संबंध दिखा?

यह सरकारी वेबसाइट records से निकली firm–village सूची है। भुगतान, काम पूरा होने और GST compliance की पुष्टि work ID, invoice, Measurement Book, voucher, FTO/PFMS, UTR और beneficiary credit से होगी।

Cancelled GSTIN पर 2026 में भी हो रहा भुगतान?

Sharma Contractor and Suppliers का GSTIN 09FBLPS0223N1Z5 public screenshot में 01/04/2021 से Cancelled suo-moto दिखता है। eGramSwaraj voucher 5THSFC/2026-27/P/34 में ग्राम पंचायत Dari Alawlpur के लिए 11/06/2026 को उसी trade name पर ₹1,66,781 का PFMS भुगतान दर्ज है। Invoice photograph में समान राशि दिखाई देती है, लेकिन invoice number और date स्पष्ट नहीं हैं। विभाग को FTO, UTR, beneficiary credit और invoice-date GST status सार्वजनिक करना चाहिए।

अब इन सवालों का दस्तावेजी जवाब कौन देगा?

1. राज्य कर विभाग: तीन GSTIN के REG-21, ARN, REG-22, suspension-removal order और status-change audit logs कहाँ हैं?
2. राम शंकर, सहायक आयुक्त: 11 बिलों का 10 GSTIN से बिलवार मिलान क्या है? “Filed” किस return, किस कर-अवधि और किस filing date के लिए लिखा गया?
3. DPRO अलीगढ़: Cancelled/Suspended GSTIN वाली फर्मों की पंचायतवार billing और payments का audit कब कराया?
4. BDO/ADO पंचायत: GST status, invoice number/date और vendor eligibility किस अधिकारी ने जांची?
5. प्रधान/पंचायत सचिव: bill, supply/work और भुगतान प्रस्ताव किस record पर सत्यापित किए?
6. PFMS/बैंक record-holder: FTO, UTR, beneficiary account credit और reversal entries कहाँ हैं?
7. जिला प्रशासन: digital और physical records सुरक्षित कर संयुक्त जांच की समय-सीमा क्या है?