अलीगढ़ पंचायत भुगतान: विष्णु गुप्ता की शिकायत अलग, Digital Saboot ने 13 फर्मों और 2026 तक billing trail का किया खुलासा

अलीगढ़। पंचायत भुगतान और सरकारी कार्यों में लगी फर्मों को लेकर अलीगढ़ से बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एक तरफ विष्णु गुप्ता की शिकायत पर सरकारी स्तर पर अलग कार्रवाई और जवाबी पत्राचार सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ Digital Saboot की स्वतंत्र पड़ताल में 13 फर्मों के GST status, eGramSwaraj payment trail और Panchayat Raj billing chain ने कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

पड़ताल में सामने आया कि कई फर्मों की GST स्थिति रद्द है, एक identifier पर GSTIN वैध नहीं दिखता, कुछ फर्में current search में active दिखती हैं और एक firm latest search में suspended दिख रही है। Updated eGramSwaraj file में cancelled-status firm Sharma Contractor and Suppliers के नाम पर 18/07/2026 तक voucher/payment entries दिखाई देती हैं। यही इस खबर का सबसे गंभीर बिंदु है: bill/voucher pass होने की तारीख पर firm की वास्तविक GST स्थिति क्या थी और Panchayat Raj payment chain ने उसे किस verification के आधार पर accept किया?

Featured image इस रिपोर्ट के लिए AI-generated symbolic image है; यह किसी वास्तविक office, officer, file या document की photograph नहीं है।

पहला हिस्सा: विष्णु गुप्ता की शिकायत और official action

विष्णु गुप्ता, निवासी Lahra Salempur, विकास खंड Bijauli, Aligarh की IGRS शिकायतों में ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों और सामग्री आपूर्ति के नाम पर सरकारी धन, firm GST registration और payment verification से जुड़े आरोप उठाए गए। DPRO office के reply dated 27/06/2026 में IGRS complaint reference numbers 40014326024869, 40014326026625 और 40014326027062 का उल्लेख दिखता है।

FIR record में G.D. Construction से जुड़े GST/payment allegations और BNS/GST Act sections का उल्लेख दिखता है। इसलिए Vishnu Gupta की शिकायत को इस रिपोर्ट में अलग official track के रूप में रखा जा रहा है। Digital Saboot की पड़ताल इससे अलग और व्यापक है, क्योंकि वह 13 फर्मों के GST records और eGramSwaraj payment entries को एक साथ मिलाकर देखती है।

दूसरा हिस्सा: Digital Saboot का खुलासा

Digital Saboot की स्वतंत्र पड़ताल में मामला केवल G.D. Construction तक सीमित नहीं दिखता। 13 फर्म रिकॉर्ड, RTI जवाब, GSTIN status, Return Not Filed entries, updated eGramSwaraj payment trail और 2026 तक जारी billing/payment entries ने Panchayat Raj payment approval chain पर सीधा सवाल खड़ा किया है।

Digital Saboot की पड़ताल जारी है। अगले भाग में बाकी फर्मों की billing amount, voucher trail, GST status matching और Panchayat Raj payment approval chain से जुड़े आंकड़े सामने रखे जाएंगे।

Digital Saboot Audit Box

मुख्य निष्कर्ष

यह report किसी firm को अंतिम रूप से दोषी घोषित नहीं करती। यह available GST records, RTI reply, updated eGramSwaraj भुगतान ट्रेल और invoice samples के आधार पर उन सवालों को सामने रखती है जिनकी official verification department records, original invoices, GSTR returns, challans, bank statements और site records से होनी चाहिए।

RTI जवाब: विभाग ने क्या बताया

यह कोई विभागीय जांच रिपोर्ट नहीं है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत Digital Saboot News के संपादक की ओर से लगाई गई RTI पर राज्य कर विभाग द्वारा दिया गया जवाब है। RTI में केवल payment details नहीं, बल्कि invoice validity, HSN, e-way bill, composition taxpayer, cancelled/suspended GSTIN से invoice जारी करने, tax collection, return filing और officer accountability तक 11 technical points पर certified information मांगी गई थी।

RTI registration COMCT/R/2026/60235 के तहत filing date 22/06/2026 दर्ज है। संबंधित public authority राज्य कर आयुक्त और संबंधित PIO Deputy Commissioner Chandra Shekhar Singh दिखते हैं। RTI में साफ पूछा गया कि attached GSTINs की invoice date पर firm active, suspended, cancelled या composition status में थी या नहीं, और उस अवधि में GSTR-1 तथा GSTR-3B filing का record क्या है। इसी RTI पर मिले विभागीय जवाब और उसके record-sequence तथा GSTIN table का Digital Saboot News विश्लेषण कर रहा है।

विभागीय जवाब का सार

राज्य कर विभाग, खंड-03, अलीगढ़ की ओर से दिए गए जवाब में RTI आवेदन और attached invoices का संदर्भ लेते हुए कहा गया कि RTI के बिंदु 1 से 10 तक के संबंध में केंद्रीय/उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 और माल एवं सेवा कर नियमावली-2017 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाए। यानी invoice format, HSN, e-way bill, composition scheme, cancelled/suspended registration, tax recovery, penalty और prosecution जैसे व्यापक सवालों पर विभाग ने सीधे case-specific findings देने के बजाय लागू कानून/नियमों की ओर संकेत किया।

जवाब के बिंदु 11 में attached invoices पर अंकित GSTINs की status information दी गई। विभागीय जवाब में कई GSTINs के सामने cancelled status, एक identifier के सामने invalid GSTIN और कुछ records के सामने active/filed status दिखाया गया। इसी table में 09AZKPL3677M1ZJ और 09CLRPN1504L1ZO को उस समय active/filed के रूप में दिखाया गया था, जबकि बाद की fresh GST search में Maa Saraswati Construction and Suppliers यानी GSTIN 09CLRPN1504L1ZO latest status में suspended, effective 20/07/2026 दिख रही है।

विभागीय जवाब में सबसे गंभीर मुद्दा bill-wise mapping का है: पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा 11 bills जांच के लिए संलग्न किए जाने की बात लिखी गई, लेकिन GSTIN status table में serial number 1 से 10 तक ही entries दी गई हैं। Digital Saboot के पास उपलब्ध अलग GST search record में Sharma Contractor and Suppliers / GSTIN 09FBLPS0223N1Z5 मौजूद है और उसका current status cancelled suo-moto, effective 01/04/2021 दिखता है। ऐसे में विभाग से सीधा सवाल बनता है: यदि 11 bills में Sharma Contractor and Suppliers से जुड़ा bill शामिल था, तो उसका GSTIN status table में उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्या यह clerical omission था, क्या दो bills एक ही GSTIN से जुड़े थे, या इस omission के कारण यह firm विभागीय scrutiny से बाहर रह गई? जब तक विभाग 11 attached bills की bill-wise GSTIN mapping जारी नहीं करता, जवाब अधूरा और जांच योग्य माना जाएगा।

यही विभागीय जवाब इस खबर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह Digital Saboot News के संपादक की RTI पर विभाग द्वारा दिया गया official response है। जवाब से यह भी दिखता है कि GSTIN-wise status की जानकारी विभागीय स्तर पर निकाली गई थी। अब सवाल यह है कि यदि विभाग के पास GSTIN status और return filing की जानकारी थी, तो पंचायत payment chain में bill pass करने वाले स्तर तक यह verification क्यों और कैसे नहीं पहुंचा।

Invoice samples से उठते सवाल

पड़ताल में invoice copies के sample भी सामने आए हैं, जिनमें अलग-अलग firms के नाम से material supply/construction related bills दिखते हैं। इनमें G.D. Construction, Sharma Contractor and Suppliers, Sunil Construction & Suppliers, Singhal Contractor & Supplier, Sagar Traders, Vaishnavi Interlocking Bricks & Supplier, Yogesh Building Material, S M Construction, Himanshu Traders और SM Enterprises जैसे नाम दिखाई देते हैं। विभागीय table में 10 GSTIN rows दिखती हैं, जबकि Digital Saboot की विस्तृत पड़ताल 13 फर्म रिकॉर्ड तक जाती है; इसलिए department reply और later GST search data की exact bill-wise mapping जरूरी है।

इन invoice samples से कई professional audit questions उठते हैं: क्या invoice पर GSTIN सही और उस date पर valid था? क्या HSN/SAC सही लिखा गया? क्या taxable value, CGST/SGST और grand total का calculation verify हुआ? क्या e-way bill की जरूरत थी? क्या vehicle/transport document मौजूद था? क्या composition taxpayer ने regular taxpayer जैसा tax charge तो नहीं किया? और क्या cancelled/suspended GSTIN वाले period में कोई invoice/payment pass हुआ?

13 फर्मों का GST status table

इस table को payment approval chain के audit base के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। Digital Saboot ने 13 firm identifiers/trade names का GST status अलग-अलग मिलाया। updated records के आधार पर तस्वीर यह है: 8 फर्म रिकॉर्ड cancelled, 3 active, 1 suspended और 1 identifier invalid GSTIN/UIN के रूप में सामने आया।

इस table से साफ है कि मामला सिर्फ एक firm या एक bill तक सीमित नहीं है। कई records में cancellation, return filing, composition taxpayer status, invalid identifier और later status-change जैसे मुद्दे साथ-साथ दिखते हैं। इसलिए bill-wise GSTIN mapping, original invoice verification, return filing और payment trail को एक साथ जांचना जरूरी है।

13 फर्मों से निकले 7 जांच बिंदु

• Bill date पर GST status: payment/voucher pass होने की date पर firm active, cancelled, suspended या composition में थी, यह bill-wise बताया जाए।
• Return filing: Not Filed दिखने वाली firms ने invoice में दिखे GST को किस return period में declare किया, इसका record दिया जाए।
• Tax challan: यदि tax component लिया गया, तो challan number, electronic cash ledger या credit ledger से payment proof मिलना चाहिए।
• Original invoice: Panchayat Raj विभाग से original invoice copies, work file और voucher approval notes निकाले जाएं।
• Material trail: purchase invoice, stock register, e-way bill, transport record और site receipt से confirm हो कि actual material गया।
• Bank trail: firms के bank credits और आगे suppliers को payment या cash withdrawal pattern का reconciliation हो।
• Officer accountability: bill pass करने वाले स्तर पर GSTIN, return filing और vendor eligibility किस officer ने verify की, यह लिखा जाए।

Return Not Filed: tax जमा हुआ या नहीं?

विभागीय GSTIN status table में कई entries के return column में Not Filed लिखा दिखता है। यह अपने-आप tax चोरी का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि उसी period में invoice पर GST/tax component दिखाकर payment लिया गया या bill pass हुआ, तो सवाल बेहद गंभीर हो जाता है: tax liability किस return में declare हुई और tax किस challan/ledger से जमा हुआ?

GST system में outward supply और tax liability की verification के लिए GSTR-1, GSTR-3B, electronic cash/credit ledger और challan records महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए केवल firm का active/cancelled status पर्याप्त नहीं है; department और payment approving authority को यह भी बताना होगा कि जिन bills पर tax लिया गया, उनका tax वास्तव में किस return period में declare और जमा हुआ।

Material trail: वास्तविक supply या सिर्फ billing?

इस मामले का सबसे गंभीर factual test यह है कि जिन firms के नाम से construction material या supply bills pass हुए, क्या उनके पास उस समय वास्तव में material उपलब्ध था या केवल invoices बनाए गए। इस बिंदु पर बिना stock, transport और delivery records देखे final निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जांच के लिए यह केंद्रीय सवाल है।

यदि किसी firm के पास purchase trail, stock record, transport proof और site receipt नहीं मिलता, तो वह billing pattern serious suspicious category में आएगा। इसलिए Digital Saboot का सवाल है कि क्या राज्य कर विभाग और Panchayat Raj विभाग मिलकर material trail की जांच करेंगे या केवल GST portal status देखकर matter बंद कर देंगे।

Bank statement और original invoices क्यों जरूरी

Return Not Filed वाली entries के बाद अगला जरूरी step केवल GST portal status देखना नहीं है। विभाग को firm-wise original invoices, Panchayat Raj विभाग के payment vouchers, bank statement credits, GSTR-1, GSTR-3B, electronic cash/credit ledger और tax challan records को एक साथ match करना होगा। तभी यह साफ हो सकेगा कि किस invoice पर कितना tax दिखाया गया, कितना payment मिला और उस tax liability को वास्तव में return में declare या जमा किया गया या नहीं।

इसलिए Digital Saboot का सवाल है कि क्या राज्य कर विभाग और Panchayat Raj विभाग मिलकर इन firms की bank statement reconciliation और original invoice verification करेंगे। यदि invoices में GST component लिया गया और return not filed दिखा, तो payment approving authority और supplier दोनों से written explanation बनता है।

Voucher date vs GST status

Digital Saboot ने updated eGramSwaraj data में GST cancellation/status effective date के बाद दिखने वाली payment entries को अलग से मिलाया। यह अंतिम कानूनी निष्कर्ष नहीं है, लेकिन payment approval chain से written explanation मांगने के लिए मजबूत audit trigger है।

Cancelled-status firms यानी Sharma Contractor and Suppliers, G.D. Construction, Sunil Construction & Suppliers और Singhal Contractor & Supplier में cancellation effective date के बाद कुल 377 vouchers और लगभग ₹4,04,83,912 का payment trail जांच योग्य दिखता है। यदि Shikha Traders की earlier cancelled status timeline को भी अलग audit category में जोड़ा जाए, तो status-disputed period के बाद payment trail 493 vouchers और लगभग ₹5,01,18,015 तक पहुंचता है। यह आंकड़े दोष सिद्ध नहीं करते, लेकिन Panchayat Raj payment approval chain से लिखित जवाब मांगने के लिए पर्याप्त हैं।

Status change से उठे सवाल

GST status की जांच में तीन फर्म रिकॉर्ड ऐसे दिखे जहां status स्थिर नहीं रहा। यह अपने-आप में अपराध सिद्ध नहीं करता, लेकिन payment verification के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि bill/voucher की तारीख पर GST status क्या था और payment किस status के आधार पर pass हुआ।

Maa Saraswati: cancelled-active-suspended timeline

Maa Saraswati Construction and Suppliers के record में Legal Name Golu Nayak, GSTIN 09CLRPN1504L1ZO, registration date 17/03/2023 और taxpayer type Regular दिखता है। पहले इसी firm का status cancelled suo-moto, effective 27/03/2024 दिखा था। बाद में fresh search में firm active दिखाई दी। अब updated search में status Suspended, effective 20/07/2026 दिख रहा है।

इसी latest record में Aadhaar authentication 18/07/2026 दिखता है, nature of core business activity में Service Provider and Others, business activities में Works Contract, Retail Business और Wholesale Business तथा services side में HSN 9954 – Construction services दर्ज दिखता है। इसका मतलब यह है कि इस firm के मामले में केवल current status नहीं, बल्कि पूरी status-history और payment-date matching की जांच जरूरी है।

Panchayat Raj billing chain पर ताजा सवाल

Updated eGramSwaraj file से मामला और गंभीर हो गया है। इसमें Sharma Contractor and Suppliers के नाम से 306 voucher entries, कुल ₹3,01,33,832 और latest voucher/payment date 18/07/2026 तक दिखाई देती है। इसी firm का GST status अलग GST search record में cancelled suo-moto, effective 01/04/2021 दिखता है। इसलिए सवाल सीधे Panchayat Raj/Gram Panchayat payment approval chain पर आता है कि cancelled-status firm से 2026 तक billing/payment किस verification के आधार पर चलती रही।

Digital Saboot का सवाल है कि यदि cancelled या status-disputed firms Panchayat Raj विभाग/Gram Panchayat payment system में हालिया अवधि तक billing/payment chain में दिख रही हैं, तो payment से पहले GSTIN status, return filing, original invoice, material delivery और bank trail verification किस स्तर पर किया गया। जवाबदेही Gram Panchayat स्तर पर bill receive/verify करने वालों, payment approval chain, block-level supervision और district-level Panchayat Raj monitoring तक तय होनी चाहिए।

Panchayat Raj billing में जवाबदेही की chain

Cancelled या status-disputed firms से billing/payment entries दिखने पर जिम्मेदारी केवल supplier तक सीमित नहीं रहती। Panchayat Raj system में bill receive होने से payment release होने तक कई स्तरों पर verification होना चाहिए। इसलिए जवाबदेही की chain को designation-wise जांचना जरूरी है।

eGramSwaraj भुगतान आंकड़े

Digital Saboot ने updated eGramSwaraj file से उपलब्ध भुगतान आंकड़ों को फर्म समूहों के आधार पर व्यवस्थित किया। repeated header और grand-total rows अलग रखने के बाद पहले चरण में अब 5 फर्म समूहों की 773 voucher entries सामने आईं, जिनका कुल भुगतान ट्रेल ₹7,79,72,906 है। इन entries में भुगतान स्थिति credited दिखती है। नीचे दी गई तालिका इसी payment trail का समाचार-योग्य संक्षिप्त सार है। Digital Saboot की पड़ताल जारी है; अगले भाग में बाकी फर्मों की billing amount, voucher trail और GST/payment matching सामने रखी जाएगी।

इन आंकड़ों में vendor names की spelling और formatting में कई variations दिखीं, जैसे construction/contruction, supplier/suplayer और encoded characters. इसलिए भुगतान entries को नामों की spelling के बजाय संबंधित फर्म समूह के आधार पर consolidate किया गया, ताकि voucher date, GST status और payment approval chain की audit matching की जा सके।

Composition taxpayers पर सवाल

M/S Shikha Traders और Vaishnavi Interlocking Bricks & Supplier current GST record में composition taxpayer type में दिखती हैं। composition status के मामलों में tax collection और invoice treatment सामान्य regular taxpayer से अलग होता है। इसलिए यदि पंचायत payment में इन firms से जुड़े bills में GST/tax component लिया गया या pass किया गया, तो विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि payment किस नियम और किस verification के आधार पर हुआ।

सरकारी आदेश साफ: रिश्तेदारों की फर्म vendor नहीं बन सकती

Digital Saboot ने vendor selection और मनरेगा भुगतान से जुड़े दो अलग सरकारी निर्देशों का विश्लेषण किया। इन आदेशों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उपलब्ध eGramSwaraj payment trail में कई फर्मों के नाम पर लंबे समय तक भुगतान entries दिखती हैं और कुछ firms की GST स्थिति cancellation के बाद भी billing dates आगे तक जाती हैं। सरकारी आदेश किसी खास firm को अपने-आप दोषी सिद्ध नहीं करते, लेकिन वे यह तय करते हैं कि vendor onboarding, रिश्तेदारी, firm background और payment से पहले कौन-कौन से verification अनिवार्य थे।

26 अप्रैल 2022 का मूल शासनादेश: conflict of interest रोकने का निर्देश

पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 730/33-3-2022-11/2022, दिनांक 26/04/2022, में केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत material, fuel, stationery, अन्य सामान तथा services की आपूर्ति के लिए vendors के चयन पर स्पष्ट रोक लगाई गई। आदेश में कहा गया कि Panchayati Raj विभाग से जुड़े पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा स्थापित firm/company को supplier या vendor के रूप में काम न दिया जाए, ताकि conflict of interest की स्थिति न बने।

शासनादेश में परिवार/रिश्तेदार की परिभाषा को जिला पंचायत सेवा नियमावली, 1970 के पैरा-54 से जोड़ा गया। इसमें पिता, पितामह, ससुर, चाचा या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई और बहनोई, पति, पति का भाई, पति की बहन, पत्नी की बहन, पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू, बहन, भाभी, माता, सास, चाची और मामी जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इसका अर्थ है कि verification केवल एक ही surname या एक ही पते तक सीमित नहीं रह सकती; proprietor/director, KYC, family linkage और beneficiary ownership की वास्तविक जांच जरूरी है।

इसी आदेश में सभी DPROs को अपने जिले में PFMS पर vendor के रूप में registered firms/companies की पृष्ठभूमि दोबारा जांचने और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया था।

8 जून 2023 की पुनः चेतावनी: शिकायतें मिलीं, DPRO की सीधी जिम्मेदारी तय

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश की ओर से पत्र संख्या 2/2235/2023-2/46/2013संघ, दिनांक 08/06/2023, सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया। पत्र में दर्ज है कि विभिन्न जनपदों से शिकायतें मिल रही थीं कि 26 अप्रैल 2022 के शासनादेश का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा, जिससे विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

निदेशक ने शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने, PFMS पर registered firm/company की पृष्ठभूमि दोबारा जांचने और जिले की compliance आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पत्र में यह भी साफ कहा गया कि अनुपालन न होने की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा। यह केवल सामान्य advisory नहीं, बल्कि district-level accountability तय करने वाला निर्देश है।

25 अप्रैल 2025 का मनरेगा आदेश: payment से पहले रिश्तेदारी और कार्यस्थल सत्यापन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 के पत्र संख्या 7-2025-डीएफआर-1081783-38-7099-99-49-2022, दिनांक 25/04/2025, में सभी जिलाधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों तथा ग्राम प्रधान के पारिवारिक सदस्यों/रिश्तेदारों द्वारा किए गए कार्यों का payment से पहले verification कराने के निर्देश दोहराए गए। यह पत्र 06/02/2024 के शासनादेश का संदर्भ देता है।

2025 के आदेश में एक अतिरिक्त audit safeguard जोड़ा गया: संबंधित व्यक्ति द्वारा NMMS portal पर upload कराई गई worksite photograph को physical/electronic पत्रावली में भी सुरक्षित रखा जाए। आदेश में पूर्व शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित मानते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया। इसलिए केवल portal entry पर्याप्त नहीं है; worksite photo, file record और payment verification के बीच traceable link होना चाहिए।

आदेश बनाम मौजूदा रिकॉर्ड: अब क्या जांचना जरूरी है

इन आदेशों के बाद जिम्मेदारी की दिशा स्पष्ट है: Gram Panchayat स्तर पर प्रधान और सचिव को vendor eligibility तथा file records बताने होंगे; block level पर BDO/ADO Panchayat को selection और supervision record देना होगा; district level पर DPRO को PFMS vendor background re-check और compliance आख्या दिखानी होगी; और MGNREGA मामलों में District Magistrate/District Programme Coordinator तथा संबंधित programme officers को payment से पहले verification और NMMS-photo trail उपलब्ध कराना होगा।

महत्वपूर्ण सावधानी: उपलब्ध पत्र किसी named firm और किसी पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी के बीच रिश्तेदारी को अपने-आप स्थापित नहीं करते। ऐसी finding के लिए proprietorship/directorship records, KYC, family register, addresses, bank accounts, vendor declarations और departmental inquiry की matching जरूरी है। लेकिन आदेश मौजूद होने के बाद यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि payment portal पर दर्ज था; विभाग को दिखाना होगा कि mandatory conflict-of-interest और background checks वास्तव में किए गए थे।

यहां जांच का असली test है: GST portal status, RTI reply, eGramSwaraj payment entries, original invoices, bank statements, GSTR returns और material movement records को एक साथ मिलाए बिना किसी भी payment को clean या irregular घोषित करना जल्दबाजी होगी।

Digital Saboot के सीधे सवाल

• क्या राज्य कर विभाग 13 फर्म रिकॉर्ड की bill-wise GSTIN mapping जारी करेगा?
• क्या Panchayat Raj विभाग original invoices, voucher files और payment approval notes उपलब्ध कराएगा?
• जब updated eGramSwaraj records में cancelled-status firms से 2026 तक payment/voucher entries दिखती हैं, तो Panchayat Raj/Gram Panchayat level पर GSTIN status और return filing verification किसने किया?
• विभागीय जवाब में कानून/नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन क्या invoice-date wise status verification भी किया गया?
• जब विभागीय पत्र में 11 bills संलग्न बताए गए, तो GSTIN status table में serial 1 से 10 तक ही entries क्यों दिखीं; क्या दो bills एक ही GSTIN से जुड़े थे या कोई bill/GSTIN reply table से छूट गया?
• यदि 11 bills में Sharma Contractor and Suppliers / GSTIN 09FBLPS0223N1Z5 से जुड़ा bill शामिल था, तो उसे department reply table में क्यों नहीं दिखाया गया और क्या इससे firm scrutiny से बाहर रह गई?
• Sharma Contractor and Suppliers का GST status cancelled effective 01/04/2021 दिखने के बावजूद eGramSwaraj data में 18/07/2026 तक billing/payment entries कैसे आईं?
• ऐसी cancelled firms से billing जारी रहने पर Gram Panchayat, Panchayat Secretary, payment approval chain, block-level supervision और district Panchayat Raj monitoring में कौन जवाबदेह है?
• GST cancellation effective date के बाद दिखे 187 vouchers और ₹1.99 करोड़ के payment trail की जांच किस स्तर पर होगी?
• रद्द GST वाली firms के bills किस स्तर पर स्वीकार किए गए?
• जो firms पहले cancelled/suspended और बाद में active दिख रही हैं, उनके status-change की official timeline क्या है?
• Maa Saraswati जैसी firm में cancelled – active – suspended timeline के दौरान payment-date verification कैसे हुआ?
• composition taxpayer firms के bills में tax/payment treatment किस नियम से किया गया?
• invalid GSTIN/UIN वाले identifier पर विभाग ने क्या verification किया?
• invoice samples में HSN/SAC, e-way bill, transport document और GST breakup किस स्तर पर verify किए गए?
• क्या GSTR-1 और GSTR-3B filing को invoice/payment dates से match किया गया?
• जिन GSTINs के सामने department table में Return Not Filed लिखा है, उनके bills में यदि GST/tax component था तो tax किस return, challan या ledger से जमा हुआ?
• क्या Panchayat Raj विभाग से original invoice copies, voucher files और payment approval notes लेकर firms के bank statements से reconciliation कराया जाएगा?
• क्या firms के पास invoice date पर actual material, purchase bills, stock register, transport proof और site receipt उपलब्ध थे या केवल billing trail बनाया गया?
• vendor selection में रिश्तेदारी या हितों के टकराव की जांच किस officer ने की?

Digital Saboot की पड़ताल जारी है। अगले भाग में बाकी फर्मों की billing amount, voucher trail, GST status matching और Panchayat Raj payment approval chain से जुड़े आंकड़े सामने रखे जाएंगे। Digital Saboot इस मामले में संबंधित विभागों और officers का पक्ष मिलने पर उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेगा। फिलहाल उपलब्ध records और विभागीय जवाब के आधार पर यह मामला अलीगढ़ पंचायत payment system की गहन जांच की मांग करता है।