Skip to main content
Live News Desk Independent public-interest journalism backed by evidence
Digital Saboot NewsEvidence behind every story, accountability for every issue
Breaking
CJP के ‘संसद चलो’ मार्च पर आँसू गैस और बल प्रयोग, दिल्ली में प्रदर्शनकारियों-पुलिस के बीच टकराव जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे मनीष सिसोदिया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दिया समर्थन केन-वेतवा परियोजना के विस्थापितों का धरना समाप्त, अमित भटनागर ने लगाए 400 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप Lakhimpur Kheri: 13-year-old Amitabh’s quick response—“Don’t just look into it, please get it resolved”; DM orders inquiry वाराणसी: महिला आगंतुक को थप्पड़ मारने वाली उपनिरीक्षक कुमारी रोशनी सिंह निलंबित; विभागीय जांच शुरू मुजफ्फरनगर: छेड़छाड़ से परेशान होने का आरोप, बहू ने ससुर के गुप्तांग पर ब्लेड से किया हमला जौनपुर: छह वर्षीय छात्र को क्लासरूम में बंद कर घर चला गया स्कूल स्टाफ, डेढ़ घंटे बाद परिजनों ने निकाला सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के समर्थन में केजरीवाल की अपील—‘उठो, चलो जंतर-मंतर’ ‘माफिया को मिट्टी में मिलाने’ का वादा पूरा किया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Independent JournalismEditorial PolicyCorrection PolicyOwnershipGrievance
RTI Investigation

अछल्दा में ₹9.93 लाख के भुगतान पर सवाल: 1 फरवरी से GST रद्द, फिर अप्रैल-जून में Laxmi Enterprises के नाम 15 भुगतान रिकॉर्ड

अछल्दा ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों में Laxmi Enterprises के नाम 17 अप्रैल से 3 जून 2026 के बीच 15 भुगतान प्रविष्टियां और कुल ₹9,93,133 का रिकॉर्ड सामने आया है। GST पोर्टल capture में फर्म का registration 01-02-2026…

Share on XShare on Facebook

डिजिटल सबूत न्यूज़ | अछल्दा, औरैया | दस्तावेजी पड़ताल

अछल्दा विकास खंड के भुगतान रिकॉर्ड और GST पोर्टल विवरण के मिलान में एक महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई है। उपलब्ध GST रिकॉर्ड में M/s Laxmi Enterprises (GSTIN: 09BEWPY0819J1ZK, Legal Name: Sumit Yadav) का पंजीकरण Cancelled suo-moto दिखता है, जिसकी प्रभावी तारीख 01 फरवरी 2026 दर्ज है। फर्म का taxpayer type Composition है।

इसके विपरीत, संपादकीय टीम को उपलब्ध भुगतान तालिका में अछल्दा ब्लॉक की चार ग्राम पंचायतों में इसी नाम से 17 अप्रैल 2026 से 03 जून 2026 के बीच कुल 15 भुगतान प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनका कुल मूल्य ₹9,93,133 है।

एक नजर में दस्तावेज क्या बताते हैं

  • GSTIN: 09BEWPY0819J1ZK
  • फर्म: M/s Laxmi Enterprises
  • GST Status: Cancelled suo-moto
  • Cancellation effective: 01-02-2026
  • Taxpayer type: Composition
  • भुगतान अवधि: 17-04-2026 से 03-06-2026
  • कुल प्रविष्टियां: 15
  • कुल भुगतान रिकॉर्ड: ₹9,93,133

चार ग्राम पंचायतों में ₹9.93 लाख का भुगतान रिकॉर्ड

ग्राम पंचायत प्रविष्टियां कुल राशि
Auton 2 ₹1,07,198
Dakhnai 8 ₹4,29,468
Jalalpur Phaphun 4 ₹4,38,467
Kanhon 1 ₹18,000
कुल 15 ₹9,93,133

भुगतान रिकॉर्ड की प्रमुख प्रविष्टियां

Auton

17 अप्रैल 2026 को ₹18,000 और 12 मई 2026 को ₹89,198 की प्रविष्टियां दर्ज हैं।

Dakhnai

17 अप्रैल से 03 जून 2026 के बीच कुल आठ प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनमें ₹1,20,000, ₹1,00,000, ₹95,016, ₹35,000, ₹34,200, ₹25,800, ₹18,000 और ₹1,452 शामिल हैं।

Jalalpur Phaphun

03 जून 2026 को ₹41,112 तथा 22 मई 2026 को ₹90,355, ₹1,78,000 और ₹1,29,000 की प्रविष्टियां दर्ज हैं।

Kanhon

20 अप्रैल 2026 को ₹18,000 की एक प्रविष्टि दर्ज है।

तारीखों का अंतर क्यों महत्वपूर्ण है?

उपलब्ध GST रिकॉर्ड में registration cancellation की effective date 01 फरवरी 2026 है, जबकि भुगतान तालिका में सबसे शुरुआती प्रविष्टि 17 अप्रैल 2026 और सबसे बाद की प्रविष्टि 03 जून 2026 की है। यानी उपलब्ध दोनों रिकॉर्ड को साथ पढ़ने पर भुगतान प्रविष्टियां cancellation की effective date के बाद की अवधि में दिखाई देती हैं।

हालांकि केवल payment date के आधार पर किसी अनियमितता का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निर्णायक तथ्य यह होगा कि संबंधित bill/bill of supply की तारीख, वास्तविक supply/work date, work order, measurement/work-completion record, stock entry और payment approval क्या दर्शाते हैं।

GST filing रिकॉर्ड में क्या दिखा?

GST पोर्टल के उपलब्ध capture में FY 2026-27 के लिए कोई filing record दिखाई नहीं देता। वहीं FY 2025-26 के लिए CMP-08 और GSTR-4 (Annual) की filing date 27 जून 2026 दर्ज है। यह तथ्य अपने-आप भुगतान की वैधता या अवैधता सिद्ध नहीं करता, लेकिन विभागीय सत्यापन में इसे भी मूल GST रिकॉर्ड के साथ मिलाया जाना जरूरी है।

अब जांच में किन अभिलेखों का मिलान जरूरी?

  1. सभी 15 vouchers की certified/original copies और voucher-wise supporting bills.
  2. Bill/Bill of Supply की वास्तविक तारीख तथा supply/work execution date.
  3. Work order, sanction, estimate, measurement book/work-completion record और stock/receipt entry.
  4. eGramSwaraj/PFMS payment trail, approval hierarchy और bank UTR.
  5. Vendor registration/empanelment file तथा भुगतान के समय vendor eligibility verification.
  6. GST status verification का कोई screenshot, noting, certificate या departmental correspondence.
  7. यदि GST component शामिल किया गया हो, तो उसका bill-wise calculation और accounting treatment.

जवाबदेही का मुख्य सवाल

यदि bill और actual supply/work भी 01 फरवरी 2026 के बाद के पाए जाते हैं, तो विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि cancelled GST registration वाली फर्म के नाम भुगतान किस दस्तावेजी और प्रशासनिक आधार पर स्वीकृत किए गए, और payment से पहले GST status तथा vendor eligibility की जांच किस अधिकारी/स्तर पर की गई।

Digital Saboot News के 7 सीधे सवाल

  1. क्या सभी 15 भुगतान के मूल vouchers और supporting bills विभाग के पास उपलब्ध हैं?
  2. प्रत्येक bill की तारीख और वास्तविक supply/work date क्या है?
  3. 01-02-2026 के बाद भुगतान से पहले GST status किस स्तर पर verify किया गया?
  4. क्या payment file में vendor eligibility की कोई लिखित जांच/नोटिंग मौजूद है?
  5. क्या संबंधित कार्य/आपूर्ति का physical verification, measurement या stock entry उपलब्ध है?
  6. ₹9,93,133 के भुगतान की sanction और approval chain में किन अधिकारियों की भूमिका थी?
  7. क्या विभाग ने इस तारीख-विसंगति पर कोई audit objection, recovery, inquiry या अन्य कार्रवाई शुरू की है?

रिकॉर्ड से आगे की जांच जरूरी

Digital Saboot News इस स्तर पर किसी फर्म, पंचायत प्रतिनिधि या अधिकारी को दोषी घोषित नहीं कर रहा है। उपलब्ध सामग्री एक दस्तावेजी विसंगति और जांच की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। अंतिम निष्कर्ष मूल vouchers, bills, work/supply records, GST status history, approval trail और संबंधित विभाग के आधिकारिक जवाब के बाद ही निकाला जा सकता है।

संपादकीय नोट: यह रिपोर्ट संपादकीय टीम को उपलब्ध भुगतान तालिका और GST पोर्टल taxpayer/filing status capture के दस्तावेजी मिलान पर आधारित है। मूल voucher files, invoices और work records इस चरण में independently verified नहीं हैं। संबंधित विभाग/फर्म का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे रिपोर्ट में प्रमुखता से जोड़ा जाएगा।

Transparency Note

How This Report Was Prepared

Verification Status
Partly Verified
Right of Reply
24-08-2026 को संबंधित GST अधिकारी जय सिंह यादव को उपलब्ध दस्तावेजी सामग्री/वाउचर तालिका WhatsApp के माध्यम से भेजकर तथा फोन कॉल के जरिए मामले से अवगत कराया गया। इस अपडेट के समय तक कोई लिखित विभागीय प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी। आधिकारिक जवाब प्राप्त होने पर उसे रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा।
Share on XShare on Facebook

ASHEESH CHAUHAN

Editorial Desk

The editorial and verification desk of Digital Saboot News.

Report an ErrorFormal Grievance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read Next

Related Stories

अलीगढ़ पंचायत भुगतान: विष्णु गुप्ता की शिकायत अलग, Digital Saboot ने 13 फर्मों और 2026 तक billing trail का किया खुलासा
Aligarh

अलीगढ़ पंचायत भुगतान: विष्णु गुप्ता की शिकायत अलग, Digital Saboot ने 13 फर्मों और 2026 तक billing trail का किया खुलासा

विष्णु गुप्ता की शिकायत पर official action अलग है। Digital Saboot की पड़ताल में 13 फर्मों, 2026 तक eGramSwaraj payment trail और…

25 Jul 202627 min read
खबर का असर: लहरा सलेमपुर के ‘गायब’ वाउचरों पर सचिव से जवाब तलब—3 कार्यदिवस में स्पष्टीकरण, कार्रवाई की चेतावनी
Aligarh

खबर का असर: लहरा सलेमपुर के ‘गायब’ वाउचरों पर सचिव से जवाब तलब—3 कार्यदिवस में स्पष्टीकरण, कार्रवाई की चेतावनी

लहरा सलेमपुर के जून 2026 के वाउचर eGramSwaraj पोर्टल पर मौजूदा दृश्य से हटे/गायब मिलने पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), बिजौली ने…

20 Jul 202611 min read
DIGITAL HELP AI

AI assistance for this page

Choose a guided action. Digital Help uses published site content and never publishes or changes newsroom records automatically.

Safe AI assistance

Digital Help uses published page context and general guidance. It does not publish or change records automatically.

Safe-use guidanceDo not enter personal, financial or sensitive information in the public chat.